काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फैलाइँदै आएका मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार तथा घृणाजन्य अभिव्यक्तिमाथि निगरानी कडा बनाएको छ । आयोगले डिजिटल तथा अन्य माध्यममार्फत प्रसारित निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक निकायमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो ।
नियामक निकायसँगको सहकार्यमा आयोगले ‘सूचना सदाचार एकाइ’ गठन गरी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भइरहेको प्रचार–प्रसारमाथि विशेष निगरानी बढाइएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार हालसम्म १२० जना कन्टेन्ट उत्पादक तथा सम्प्रेषकलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअनुसार कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ६ जनालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा, १५ जनालाई प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपालमा र ३४ जनालाई निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा सिफारिस गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “सूचना सदाचार केन्द्रले दैनिक रूपमा सूचना विश्लेषण गरी सिफारिस गरिरहेको छ । ती सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको छ ।”
मौसम सूचना र निर्वाचन तयारी
आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित मौसम अवस्थाबारे जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग नियमित समन्वय र तथ्याङ्क विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ । आवश्यक परे वैकल्पिक तयारीबारे पनि छलफल भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
“हामीले मौसमसम्बन्धी डाटा विश्लेषण मागेका छौँ । यदि सो अवधिमा ठूलो हिमपात वा विपत्ति आयो भने के गर्ने भन्नेबारे अहिले निचोडमा पुगेका छैनौँ । हाललाई तोकिएकै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुने तयारी छ,” प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन : २३ स्पष्टीकरण, १२ जवाफ
माघ ४ गते रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै आयोगले अनुगमन र नियमनको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । मौखिक, लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले आइतबारसम्म २३ वटा स्पष्टीकरण सोधेकोमा १२ वटा जवाफ प्राप्त भएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थाहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्लास्तरमा पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी लिने र कारबाही गर्ने काम जारी छ । बाँके, कालीकोट, पाल्पा, गुल्मी लगायतका जिल्लामा आचारसंहिताविपरीतका सभा–सम्मेलन तथा प्रचार कार्यक्रम रोकिएको आयोगले जनाएको छ । साथै, दल, उम्मेदवार र सरोकारवालासँग छलफल गरी आचारसंहिता पालनाबारे सचेतना अभियानसमेत अघि बढाइएको छ ।
७७ जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र, छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य
निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयको अनुगमन जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले पहिलो पटक राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । आयोगको पत्राचारपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि आयोगबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
मतपत्र छपाइ तीव्र
आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र तथा मतदाता शिक्षाका लागि १० लाख ९८ हजार २०० थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ शनिबारसम्म २५ जिल्लाका ३० लाख मतपत्र छपाइ सकिएको छ ।
छपाइ सम्पन्न भएका मतपत्रमध्ये ११ जिल्लामा ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने १६ लाख २१ हजार मतपत्रको प्याकिङसमेत पूरा भइसकेको छ । तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
