न्युजिल्यान्ड सरकारले प्रहरीलाई विशेष अधिकार दिँदै होमलेस व्यक्तिलाई देशको कुनै पनि कुनामा सार्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसअघि अकल्याण्डमा मात्र सीमित रहने चर्चा भएको यो व्यवस्था अब देशका सबै टाउन सेन्टरहरूमा लागू गरिने जनाइएको छ ।

न्याय मन्त्री पल गोल्डस्मिथ र प्रहरी मन्त्री मार्क मिचेलले संयुक्त रूपमा नीतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक शान्ति र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न यस्तो कदम चालिएको बताएका छन् ।

सरकारले ‘समरी अफेन्सेस ऐन’ संशोधन गरी प्रहरीलाई अव्यवस्थित, विघटनकारी, धम्कीपूर्ण वा डर पैदा गर्ने व्यवहार देखाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रबाट हट्न आदेश दिने अधिकार दिन लागेको हो । यसअन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा अवरोध सिर्जना गर्ने, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्रवेश अवरुद्ध गर्ने, भीख माग्ने, सडकमा बसोबास गर्ने वा शान्ति भंग गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई अधिकतम २४ घण्टासम्म तोकिएको दूरीमा सर्न निर्देशन दिन सकिनेछ ।

आदेश उल्लङ्घन गरेमा अधिकतम दुई हजार डलर जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री गोल्डस्मिथका अनुसार सहर केन्द्रहरूमा बढ्दो अव्यवस्था र असामाजिक व्यवहारका कारण व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो आएपछि सरकारले प्रहरीलाई आवश्यक कानुनी साधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री मिचेलले प्रत्येक अवस्था फरक हुने र आवश्यक सहयोगबारे मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा प्रहरी अधिकृतलाई दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरीले सामाजिक तथा आवास सेवासँग समन्वय गर्दै आवश्यक सहयोगको मार्गनिर्देशन विकास गर्नेछ ।

यद्यपि यस विषयमा सामाजिक क्षेत्रबाट फरक मत पनि सार्वजनिक भएका छन् । केही सरोकारवालाले पर्याप्त सामाजिक सहयोगबिना सर्ने आदेश लागू गरिए समस्या एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मात्र सर्ने तर्क गरेका छन् । प्रहरी तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक शान्ति तथा सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा दर्ता घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ ।

सरकारको प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुनुअघि विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ । सरकारले भने सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ गर्दै सहर केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यो नीति अघि सारिएको जनाएको छ ।