टोकियो । जापान सरकारले विदेशी नागरिकका लागि भिसा नवीकरण तथा स्थायी बसोबास (पीआर) आवेदन शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाउने तयारी गरेको छ ।
गत अप्रिल २८ मा बसेको संसदीय बैठकमा नयाँ शुल्क संरचनाबारे मोटामोटी सहमति जुटेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बढ्दो प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विदेशी नागरिकका लागि प्रदान गरिने सेवाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको बताइएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ वर्षे भिसाको शुल्क ७० हजार येन पुग्नेछ, जुन हालको शुल्कभन्दा ६ हजार येन बढी हो । त्यस्तै ३ वर्षे भिसाका लागि ६० हजार येन, १ वर्षे भिसाका लागि ३० हजार येन तथा ३ महिनाभन्दा कम अवधिको भिसाका लागि १० हजार येन शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) आवेदन शुल्क पनि हालको १० हजार येनबाट बढाएर २ लाख येन पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।
यद्यपि संसदमा यी शुल्कहरूको अधिकतम सीमा बढाउने विषयमा सहमति जुटे पनि अन्तिम शुल्क रकम र कार्यान्वयन मिति भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । संशोधित कानुन पूर्ण रूपमा पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आदेशमार्फत अन्तिम शुल्क निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।
जापान सरकारले अध्यागमन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, विदेशी बासिन्दाका लागि सेवा विस्तार गर्ने तथा सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको जनाएको छ । हाल जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या ३४ लाख नाघिसकेको छ ।
यस निर्णयको प्रभाव जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक तथा दीर्घकालीन बसोबासको तयारीमा रहेका नेपालीहरूले भिसा नवीकरण तथा पीआर प्रक्रियामा पहिलेभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।
जापान सरकारले नयाँ शुल्क प्रणाली आगामी सन् २०२७ सम्म पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल भने भिसा नवीकरणका लागि ६ हजार येन र पीआर आवेदनका लागि १० हजार येन शुल्क कायम रहेको छ ।
