सरकारले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर पनि कुनै प्रगति नगर्ने कम्पनी तथा प्रवर्द्धकविरुद्ध कडा कदम चाल्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि पनि वर्षौंसम्म काम सुरु नगरेका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै विद्युत् विकास विभागले थप ११ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गठन गरिएको समितिले विभिन्न आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले अब विद्युत् विकास विभागमार्फत खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूलाई ‘ग्रिन’, ‘येलो’, ‘येलो प्लस’ र ‘रेड’ जोनमा विभाजन गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई ‘ग्रिन जोन’ मा राखेर ती आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
त्यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १ सय ३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन सूचीमा राखिएको छ। यस्ता आयोजनालाई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग प्रदान गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
काम गरिरहेका तर विभिन्न कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका १ हजार १ सय २४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई पनि विशेष सहजीकरण गरेर निर्माण सम्पन्न गराउने योजना बनाइएको छ।
तर, लामो समयदेखि कुनै काम नगरेका, प्रवर्द्धकहरू सम्पर्कविहीन रहेका तथा केवल लाइसेन्स ओगटेर बसेका ४ हजार १ सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। तीमध्ये वर्षौंसम्म कुनै गतिविधि नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने भएको हो।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर पनि काम सुरु नगर्ने र सरकारी निकायसँग सम्पर्कमा समेत नआएका आयोजनाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। अधिकांश यस्ता आयोजनाले २०७० देखि २०७६ सालको अवधिमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका थिए।
सरकारले अब ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। पहुँच र प्रभावका आधारमा सस्तो शुल्कमा लाइसेन्स लिएर पछि करोडौं रुपैयाँमा बेच्ने प्रवृत्ति रोक्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। अब सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र सेयर संरचना वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने तथा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित भएपछि मात्र सेयर कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक लगानीकर्ता र सक्षम प्रवर्द्धकलाई मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो। साथै, विद्युत् ऐन, नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा विभिन्न निर्देशिकामा रहेका बाझिने प्रावधानहरू संशोधन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
यद्यपि ऊर्जा विज्ञ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले लाइसेन्स खारेज मात्र समस्याको अन्तिम समाधान नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै आयोजना प्रवर्द्धकको कमजोरीभन्दा पनि कानुनी झन्झट, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको ढिलाइ र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण रोकिएका छन्।
उनले आयोजना किन अघि बढ्न सकेन भन्ने मूल कारण पहिचान नगरी लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा पनि समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। राज्यले वास्तविक समस्यामा परेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र वर्षौंसम्म निष्क्रिय तथा सम्पर्कविहीन रहेका आयोजनामाथि मात्र कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारको यो कदमले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको लाइसेन्स किनबेच, होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति र परियोजना ढिलाइको समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
