न्युजिल्याण्डकी आप्रवासन मन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डले आप्रवासन नीतिलाई अझ कडा बनाउने संकेत दिँदै अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बढी मात्रामा देश निकाला गर्ने र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका शरणार्थीलाई आश्रय पाउन कठिन बनाइने बताएकी छन्।
बुधबार अकल्याण्डमा आयोजित एक कानुनी सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री स्ट्यानफोर्डले वर्तमान शरणार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई “अत्यन्त नरम” भन्दै आलोचना गरिन्। उनका अनुसार हालको व्यवस्थाले न्युजिल्याण्डमा बसाइँका क्रममा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि पर्याप्त रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।
उनले जानकारी दिँदै भनिन् कि हाल आप्रवासन न्युजिल्याण्डसमक्ष १४ वटा यस्ता शरणार्थी आवेदन छन्, जसका आवेदकहरूले न्युजिल्याण्ड आएपछि गम्भीर अपराध गरेका छन्। तीमध्ये एक जना हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएका छन् भने तीन जना यौन अपराधी, पाँच जना गम्भीर लागुऔषध अपराधमा संलग्न, चार जना पारिवारिक हिंसाका दोषी, एक जना आगजनी गर्ने र अर्को एक जना हतियारसहित चोरीमा संलग्न रहेका छन्।
हालको कानुनअनुसार, शरणार्थी दाबी प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिले न्युजिल्याण्डभित्र अपराध गरे पनि त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न पाइँदैन। तर मन्त्री स्ट्यानफोर्डले अब यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गरी देशभित्र अपराध गर्ने व्यक्तिको शरणार्थी आवेदन अस्वीकृत गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याउने बताएकी छन्। यसअघि विदेशमा गरिएको अपराधको आधारमा मात्र आवेदन अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले विदेश र देशभित्र दुवै ठाउँमा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई समान व्यवहार गरिनेछ र यसले यस्तो गतिविधि सह्य नहुने सन्देश दिनेछ।
यससँगै सरकारले देशभित्र अपराध गर्ने आप्रवासीलाई सजिलै देश निकाला गर्न सकिने प्रावधान पनि थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। हालको कानुनअनुसार न्युजिल्याण्डमा बसेको १० वर्षभित्र अपराध गरेमा मात्र देश निकाला गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार यो अवधि बढाएर २० वर्ष बनाइनेछ।
मन्त्री स्ट्यानफोर्डले गम्भीर यौन अपराधमा दोषी ठहरिएका केही व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गर्न नसकिएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कानुनी कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
त्यस्तै, कतिपय आप्रवासीहरूले दोषी ठहरिएपछि देश निकाला हुन सक्ने भन्दै अदालतबाट दोषी ठहर नगरी छुट पाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति पनि उनले चासो व्यक्त गरिन्। अब भने दोष स्वीकार गरेका वा दोषी ठहरिए पनि औपचारिक सजाय नपाएका व्यक्तिलाई समेत देश निकाला गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइने उनले स्पष्ट पारिन्।
“न्युजिल्याण्डमा बसोबास गर्नु अधिकार होइन, यो एउटा अवसर हो र यससँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ,” उनले भनिन्।
सरकारले प्रस्तावित कानुनी परिवर्तन कार्यान्वयनमा आएपछि देश निकाला सम्बन्धी काम बढ्न सक्ने भन्दै आवश्यक परे आप्रवासन न्युजिल्याण्डलाई थप स्रोत र बजेट उपलब्ध गराउने तयारी समेत गरेको जनाएको छ।
