अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्ड सरकारले डेस्टिनी चर्चका प्रमुख ब्रायन तामाकीको हतियारको अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ। अनुमतिपत्र रद्द भएपछि तामाकीले आफ्नो जीवन बन्दुकमा निर्भर नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अकल्याण्डस्थित डेस्टिनी चर्चमा आइतबार बिहान बोल्दै तामाकीले आफ्नो अनुमतिपत्र रद्द भएको पुष्टि गरेका हुन्। उनका अनुसार प्रहरीले बरामद गरेका हतियारको मूल्य करिब ५० हजार न्युजिल्याण्ड डलर रहेको थियो। ती हतियारमा जडान गरिएको रातिमा तापक्रम पहिचान गर्न सक्ने विशेष दृष्टि प्रविधिका कारण कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ।
तामाकीले आफू १६–१७ वर्षको उमेरदेखि नै खेती तथा वन क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा बन्दुक चलाउँदै आएको र लामो समयदेखि शिकार गर्दै आएको बताए। आफूले मुख्यतः मासुका लागि शिकार गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले अनुमतिपत्र गुमाउनु आफ्नो लागि ठूलो विषय नभएको बताउँदै भने, “मेरो जीवन मेरो बन्दुकमा निर्भर छैन।”
यसअघि शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत तामाकीले प्रहरीले आफूलाई अब कहिल्यै बन्दुक राख्न नपाउने जानकारी दिएको बताएका थिए। उनले आफूलाई ‘हतियार राख्न योग्य र जिम्मेवार व्यक्ति नभएको’ निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको दाबी गरेका थिए।
तामाकीले आफ्नो अनुमतिपत्र रद्द हुनु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रतिको आफ्नो सार्वजनिक आलोचनासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले विरोध र आलोचना गर्दा आफूलाई लागेको विषयमा खुलेर बोलिरहेको बताएका थिए।
यसअघि जुलाईको सुरुआतमा तामाकीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको न्युजिल्याण्ड भ्रमणअघि सरकार र प्रहरीले आफूविरुद्ध दबाबमा कारबाही गरेको दाबी गर्दै आफ्ना हतियार बरामद गरिएको बताएका थिए।
प्रहरीका अनुसार तामाकीले आफ्नो पोडकास्टमा गरेका केही अभिव्यक्तिले हिंसा र ठूलो मात्रामा सम्पत्ति क्षति गर्न प्रोत्साहन गरेको आशंका गरिएको थियो। तामाकीले भारतमा क्रिस्चियनमाथि भएको व्यवहारको आलोचना गर्दै त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप न्युजिल्याण्डमा मस्जिद र मन्दिर जलाउने आह्वानसमेत गरेका थिए। पछि उनले आफूले उक्त कुरा शाब्दिक रूपमा नभई प्रतीकात्मक रूपमा भनेको दाबी गरेका थिए।
हतियार सुरक्षा प्राधिकरणका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक सुपरिटेन्डेन्ट ब्रुस बर्डले भने व्यक्तिगत मुद्दा वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी विशेष निर्णयबारे टिप्पणी गर्न नसकिने बताएका छन्। तर सामान्य रूपमा हतियारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने निर्णय कुनै व्यक्ति बन्दुक राख्नका लागि कानुनी रूपमा ‘योग्य र जिम्मेवार’ छ कि छैन भन्ने आधारमा गरिने उनले स्पष्ट पारे।
