काठमाडौं। सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत वैदेशिक सहायता सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा काम गर्ने ठेकेदार तथा सेवा प्रदायकलाई आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गरेको छ।
आर्थिक ऐनको दफा २८ अनुसार नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच भएको वैदेशिक सहायता सम्झौता वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयकर छुटको व्यवस्था भएमा त्यस्ता परियोजनामा संलग्न ठेकेदार तथा सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अघिको आयमा समेत आयकर छुट पाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ सुविधा नभई वैदेशिक सहायता सम्झौतामा पहिलेदेखि रहेको कर छुटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी रूपमा स्पष्ट पारिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार द्विपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहयोगमा कर छुट दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहँदै आएको छ। दातृ मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकबाट संकलित कर विकास सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउने भएकाले त्यो रकम सहायता प्राप्त मुलुकको कर तिर्न प्रयोग नहोस् भन्ने मान्यता रहेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि वैदेशिक सहायता विकास निर्माणका लागि हुने भएकाले त्यसमा कर नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त रहेको बताउनुभएको छ।
यद्यपि, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दाताबाट पछिल्ला वर्षमा लिइने अधिकांश ऋणमा भने कर छुटको व्यवस्था नराख्ने अभ्यास अपनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक सहायता परियोजनामा कर छुटको विषय पछिल्लो समय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासँग सम्बन्धित विवादपछि थप चर्चामा आएको छ। सरकारले भने आर्थिक ऐनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसारको कर छुट व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको जनाएको छ।
