काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिन पूरा गर्दै सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको दाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, डिजिटल शासन विस्तारदेखि सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले थालेका सुधार अभियानले केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक उपलब्धि देखाएको सरकारको भनाइ छ। तर, ती सुधारको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको गति र परिणामबारे भने मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिविवरणअनुसार पहिलो १०० दिनमा सुरक्षा, प्रतिरक्षा, प्रशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका आधार तयार पारिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअनुसार प्रतिरक्षा क्षमताको आधुनिकीकरण, अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रक्षा क्षेत्रको सुधारअन्तर्गत सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको जनाएको छ। सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकन तथा पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मनोजकुमार आचार्यका अनुसार बदलिँदो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिरक्षा प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादन कार्यविधि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ‘एसओपी–२०८२’ समेत लागू गरिसकेको जनाएको छ।
आन्तरिक सुरक्षातर्फ सरकारले सुरक्षा निकायबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा द्रुत प्रतिकार्य क्षमतामा सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। संगठित अपराध, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने काम अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ। फरेन्सिक अनुसन्धानको क्षमता विस्तार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधार सरकारको अर्को प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सेवामुखी बनाउन शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गर्दै राजनीतिक प्रभावका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। आर्थिक अपराध, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथिको छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियानमार्फत वर्षौँदेखि थन्किएका फाइल फर्छ्योट गरिएको जनाइएको छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री शाहले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक कार्यशैली अपनाएको चर्चा पनि भएको छ। विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने तथा औपचारिक समारोहमा सहभागी हुने चलन रहे पनि वर्तमान सरकारले यस्ता गतिविधिलाई न्यून गर्दै कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं उद्घाटन कार्यक्रम, खादा-माला ग्रहण तथा औपचारिक समारोहबाट टाढा रहँदै कार्यालयमा नीतिगत निर्णय, मन्त्रालयगत समीक्षा र कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूको भनाइ छ। मन्त्रीहरूलाई समेत अनावश्यक उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ। पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र, बिचौलियामुक्त र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिएको जनाएको छ। सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ भने निर्णय प्रक्रिया कागजरहित बनाउने अभियानलाई पनि अघि बढाइएको छ।
नागरिकलाई एउटै स्थानबाट विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रमुख सहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार पारिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यसको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सरकारले २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु-च्यानल प्रणाली विकास गरिएको छ। गुनासोको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले बसहरूमा सीसीटीभी र ड्यासक्याम जडान अभियान सुरु गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार साझा यातायातका १११ र महानगर यातायातका ४६ वटा बसमा सीसीटीभी तथा ड्यासक्याम जडान भइसकेको छ। अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि यो अभियान विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित गरेको छ। प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने तथा सरकारी निकायको नियमित प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यद्यपि, सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षा पूर्ण रूपमा सकारात्मक भने छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेका धेरै प्रतिबद्धता तोकिएको समयमै पूरा हुन नसकेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। केही मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप उठेपछि सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको, विवादित व्यक्तिहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको तथा सरकारका कतिपय निर्णयमा पारदर्शिता अभाव रहेको आरोप लगाएका छन्। नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा कानुनी प्रस्तावबारे समेत विभिन्न सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, सरकारले पहिलो १०० दिनलाई आधार निर्माणको अवधि भएको भन्दै आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारका अनुसार सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइनेछ।
सरकारको पहिलो १०० दिनले परिवर्तनको प्रारम्भिक संकेत दिएको दाबी गरिए पनि ती सुधारले दीर्घकालीन परिणाम दिन्छन् कि केवल घोषणामै सीमित हुन्छन् भन्ने मूल्याङ्कन भने आगामी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवाको गुणस्तरले निर्धारण गर्नेछ।
