काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ अन्तर्गत देशभर गरिएको परीक्षणमा १८ हजारभन्दा बढी बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण भेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १८ हजार ३०९ बालबालिका कडा कुपोषणबाट प्रभावित रहेका छन् ।
विभागको पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार अभियानका क्रममा ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका १० लाख ३५ हजार २०१ बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणमा ८८ हजार २०५ बालबालिकामा शीघ्र कुपोषण समेत देखिएको छ ।
सरकारले गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरी बालबालिकाको पोषण अवस्था मूल्यांकन, कुपोषणको समयमै पहिचान तथा उपचारको व्यवस्था गरेको थियो । पोषण शाखाका प्रमुख थापाले यसपटक देशभर एकैसाथ अभियान सञ्चालन गरिएकाले कडा कुपोषणका बिरामीको संख्या उच्च देखिएको बताए । उनले आगामी दिनमा प्राप्त तथ्यांकका आधारमा थप प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार कडा शीघ्र कुपोषण सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ८ हजार ३८० बालबालिकामा देखिएको छ । त्यसपछि लुम्बिनीमा ३ हजार १५, सुदूरपश्चिममा १ हजार ७५८, कोशीमा १ हजार ५९०, कर्णालीमा १ हजार ५०३, बागमतीमा १ हजार ४०१ र गण्डकीमा ६६२ बालबालिका प्रभावित छन् ।
यस्तै, शीघ्र कुपोषणको अवस्था पनि मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढी रहेको छ । मधेशमा ३८ हजार ९४८, लुम्बिनीमा १७ हजार ८७९, सुदूरपश्चिममा ९ हजार ३४४, कोशीमा ६ हजार ५९६, बागमतीमा ६ हजार ४८०, कर्णालीमा ५ हजार ९८९ र गण्डकीमा २ हजार ९६९ बालबालिकामा शीघ्र कुपोषण देखिएको विभागले जनाएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कडा कुपोषण भएका बालबालिका अत्यधिक दुब्ला, ख्याउटे तथा करङ देखिने अवस्थामा पुग्छन्। यस्ता बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ उपलब्ध गराइने र अधिकांश अवस्थामा त्यसले स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्ने विभागको भनाइ छ ।
उपचारपछि पनि सुधार नदेखिएका बालबालिकाका लागि देशभर रहेका २५ वटा पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत आमा र बच्चा दुवैको निगरानीसहित विशेष हेरचाह र पोषण उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’लाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्दै बालबालिका र आमाको पोषण अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
