काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने अध्यादेशविरुद्ध जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला गरेपछि सरकारलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
संवैधानिक इजलाशबाट आएको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले ल्याएको निजामती सेवा अध्यादेशका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा जाने अवस्था बनेको हो। यसअघि अध्यादेशको वैधानिकता र कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि निजामती सेवाभित्र सक्रिय विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। सरकारले भने प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ।
सरकारको धारणा अनुसार निजामती कर्मचारीहरू राज्यका स्थायी संयन्त्र भएकाले उनीहरूको प्राथमिक दायित्व जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो। त्यसका लागि प्रशासनिक संरचनामा व्यावसायिकता, तटस्थता र उत्तरदायित्व बढाउन ट्रेड युनियनको वर्तमान संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइएको छ।
उता कर्मचारी संगठनहरूले भने ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीहरूको पेशागत हक, सुरक्षा र प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले कर्मचारी अधिकारमा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब सरकारले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो पाएको छ भने निजामती प्रशासन सुधार र कर्मचारी अधिकारबीचको सन्तुलनबारे बहस थप तीव्र हुने देखिएको छ। आगामी दिनमा सरकारले यस सम्बन्धमा कस्तो कार्यविधि र संरचना अघि सार्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
