काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने जेनजी सरकारको गत ५ असोज गते गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रह’, ‘प्रतिशोध’ र ‘स्वेच्छाचार’का आधारमा पदमुक्त गरेको ठहर गर्दै अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ। आदेशसँगै शाक्यले आफ्नो कार्यकालभर प्राधिकरणमा काम गर्ने कानुनी अधिकार पुनः प्राप्त गरेका छन्। पाँच वर्ष लामो कानुनी संघर्षबाट उनले अन्ततः विजय हासिल गरेका हुन्।
अदालतले शाक्यलाई हटाउँदा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नअपनाएको, विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै ‘पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधको भावले भरिएको’ रहेको उल्लेख गरेको छ।
अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च पुगे पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन्। तर, जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई सहमति बिना जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गराएका थिए। सो निर्णयलाई पनि अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।
शाक्यले मन्त्री घिसिङले व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा आफूलाई हटाएको दाबी गरेका थिए। अदालतले विगतदेखि जारी कानूनी टकराव, परस्पर रिट तथा समग्र परिस्थितिका आधारमा मन्त्रीको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अघिल्लो पटक २०७८ सालमा पनि यस्तै निर्णयका कारण शाक्य अदालत गएका थिए तर मुद्दा टुंगिन नपाई कार्यकाल सकिएको थियो। यसपालि भने उनको रिटमै अन्तिम परमादेश जारी भएको हो। शाक्यले अदालतको आदेशपछि आफूले न्याय पाएको अनुभूति व्यक्त गर्दै प्राधिकरणमा फर्किएर उत्कृष्ट नतिजा दिनेगरी काम गर्ने बताएका छन्।
घिसिङ–शाक्यबीचको पाँच वर्ष लामो पदीय र कानूनी टकराव घिसिङ मन्त्री बनेपछि झनै गहिरिएको थियो। भारतीय कम्पनीसँग अपारदर्शी विद्युत् खरिद सम्झौतामा ४३ करोड गडबडी भएको आरोपसहित घिसिङका अन्य विवादास्पद गतिविधि पनि चर्चामा आए। अदालतले यसपालिको निर्णयमा घिसिङका कदमहरूलाई ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ ठहर गरेपछि उनको नैतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न झन् गहिरिएको छ।
