बेलायत
बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीति कडाइ गर्दै अब शरण खोज्नेहरूले स्वतः पाउने धेरै सुविधाहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। लेबर पार्टी नेतृत्वको सरकारले शनिबार राति घोषणा गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार शरणार्थी मान्यताको अवधि ५ वर्षबाट घटाई ३० महिनामा सीमित हुनेछ।

गृहमन्त्री शबाना महमूदले शरणार्थीहरूका लागि बेलायतको ‘गोल्डन टिकट समाप्त गर्ने’ बताउँदै अनियमित अध्यागमन नियन्त्रण र दक्षिणपन्थी शक्तिको दबाब सामना गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन्। एन्टी(इमिग्रेसन रिफर्म यूके पार्टीको बढ्दो प्रभावका बीच प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरको सरकार कडाइतर्फ झुकेको विश्लेषण गरिएको छ।

नयाँ नीतिअनुसार शरणार्थीहरूको सुरक्षाको नियमित समीक्षा गरिनेछ, र उनीहरू सुरक्षित ठहरिएमा जन्मदेश फर्काइने सम्भावना पनि रहन्छ। साथै, बेलायतमा दीर्घकालीन बसोबासका लागि शरणार्थीले २० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुने छ, जहाँ अहिले पाँच वर्षपछि नै प्रक्रिया सुरु गर्न पाइन्थ्यो। बेलायतको शरणार्थी काउन्सिलले भने सरकारले ल्याएको कठोर कदमले शरण खोज्ने प्रवृत्ति रोकिँदैन भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।