संसद् अधिवेशनको ऐतिहासिक सुरुआत, परिवर्तनको प्रतिबद्धतासँगै नीति निर्माणको नयाँ दिशा

काठमाडौं — संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बिहीबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै मुलुकको राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा बसेको बैठकले नयाँ जनादेशअनुसार नीति निर्माण र शासन सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दिउँसो २ बजेका लागि तय गरिएको बैठक करिब सवा २ बजेबाट सुरु भएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चैत १६ गते दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। बैठकको प्रारम्भमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउँदै मन्त्रिपरिषद् गठनबारे जानकारी गराएका थिए।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। विशेषगरी रवि लामिछानेको सम्बोधनले संसद्मा नयाँ राजनीतिक ऊर्जा र प्रतिबद्धताको संकेत दिएको छ। उनले जनताले आफ्नो पार्टीलाई केवल शासन सञ्चालनका लागि नभई सिंहदरबारको संरचनागत परिवर्तनका लागि म्यान्डेट दिएको स्पष्ट पारे।

“हामी सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न आएका हौं,” उनले दृढताका साथ भने, “जनताले दिएको विश्वासको गुन हामी काम गरेर तिर्छौं।” उनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत सरकारमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी राख्न आग्रह गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

सम्बोधनका क्रममा उनले दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति संसद्बाटै सामूहिक माफी माग्दै सामाजिक न्यायप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “अब कुनै पनि नागरिकले जातका आधारमा अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ,” उनले भने।

संसद्मा अन्य दलका नेताहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्। भीष्मराज आङ्देम्बे, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, हर्कराज राई, ज्ञानबहादुर शाही तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले पनि सम्बोधन गर्दै नयाँ राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा व्यक्त गरेका छन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा दलगत आधारमा समय निर्धारण गरिएको थियो, जसअनुसार रास्वपालाई सबैभन्दा बढी समय दिइएको थियो। बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र वाचन, अध्यादेश पेश, सभामुख चयनको कार्यतालिका प्रस्तुत, संसद् नियमावली प्रस्तुत तथा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको थियो।

नयाँ जनादेशपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमतमा छ भने अन्य दलहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा सक्रिय छन्।