काठमाडौँ — विदेशमा बसोबास गर्दै आएको नेपालीले पनि मतादान गर्ने ब्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले निर्वाचन आयोगलाई नौ बुँदे नीति सिफारिस गरेको छ । उसले ‘विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था आगामी २०२६ को निर्वाचन र त्यसपछिका सम्भावित उपायहरू’ शीर्षकको नीतिपत्र जारी गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।विश्वका धेरै देशहररुले विभिन्न विधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै एनपीआईले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मिश्रित प्रकारको बाह्य मतदान विधि सुझाएको छ । मेक्सिकोले सन् २०२४ को सङ्घीय निर्वाचनमा र फिलिपिन्सले सन् २०२५ को निर्वाचनमा विदेशस्थित नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेका थिए ।
मेक्सिको र फिलिपिन्सका अनुभवबाट सिक्दै नेपालका लागि मिश्रित बाह्य मतदान मोडेल (दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ) अपनाउन सकिने एनपीआईले प्रस्ताव गरेको छ । लाखौँ नेपाली नागरिक काम, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने एनपिआईका अध्यक्ष डा खगेन्द्रराज ढकालले बताए।
जानकारहरूका अनुसार इ–भोटिङ दूतावास वा मतदान केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक मेसिनमार्फत हुने प्रक्रिया हो भने आइ–भोटिङ इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदाताले आफू बसेको स्थानबाटै सुरक्षित सर्भरमा मतदान गर्न सक्ने प्रणाली हो । डा ढकालका अनुसार आइ–भोटिङ प्रविधि इ–भोटिङभन्दा फरक र अधिक समावेशी समाधान हो ।
काठमाडौँस्थित एनपीआई सचिवालयका अनुसार उक्त नीति सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका प्रमुख सरकारी निकायहरूमा पनि बुझाइएको छ । गत महिना जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपश्चात् विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा परेको छ ।
विदेशमा काम गर्ने वा अध्ययनरत नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्नु उनीहरूलाई देशको भविष्यमा वास्तविक सरोकार दिनु पनि हो । यही सन्दर्भमा, सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरी विदेशस्थित मतदानलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागिता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छभने सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले बारम्बार विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार गर्दै डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ–भोटिङमार्फत मतदान गर्न कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुने बताए। साथै प्रभावकारी सहभागिताका लागि बहुदिवसीय मतदानबाट अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
