महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिसँगै रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग फिर्ता हुँदै

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका उक्त अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्।

लामिछानेको तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, काठमाडौंमा अभियोग संशोधन तथा फिर्तासम्बन्धी निवेदन दिइएको थियो। सो समय उनी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा थिए। पछि २०८१ पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी रिहा भएका थिए।

यसैबीच २०८१ पुस ७ गते कास्की प्रहरीले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सिफारिस गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रका आधारमा सभामुखले लामिछाने स्वतः निलम्बन भएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार अभियोग लागेकै आधारमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान लागू गरिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने स्वीकृति दिएको हो।

के छ दफा ३६ को व्यवस्था ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहँदा नयाँ वा थप बलियो प्रमाण फेला परेमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिसहित सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्र संशोधन गर्न सुरु तहको अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान यस दफामा उल्लेख छ।

उपदफा (१) अनुसार, ‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा वा पहिल्यै लिएको माग–दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा, महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सरकारी वकिलले अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित अदालतमा कारणसहित निवेदन दिन सक्नेछ।’

उपदफा (२) मा भने, यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर उक्त आदेश सुरु तहको अदालतले फैसला गर्नु अघि नै जारी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यही कानुनी प्रावधानका आधारमा लामिछानेले आफ्नो हकमा दर्ता भएका दुई वटा मुद्दाको अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए, जसबाट धरौटीमा रिहा हुने र मुद्दा कमजोर बन्ने सम्भावना सिर्जना हुने देखिएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति दिएको बताइएको छ।