काठमाडौं ।
भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अहिले संघीय संसदको एक मात्र सक्रिय संरचना राष्ट्रिय सभा मात्र जीवित रहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अन्त्य गरिएको थियो । स्थायी सभाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा अहिले बैठक आह्वानका प्रयासमा छ, तर कानून निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका बीच यसलाई बोलाउनुको औचित्यबारे राजनीतिक तथा संवैधानिक तहमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ ।
संसद भवन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएपछि पुरानो राष्ट्रिय सभा भवन र कृषि समितिको हललाई वैकल्पिक बैठकस्थलका रूपमा तयारी भइरहेको छ । तर प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले कानून बनाउन नसक्ने संवैधानिक संरचनाले यस संस्थालाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानअनुसार विधेयक पारित गर्न दुवै सदन आवश्यक हुन्छ, जसकारण राष्ट्रिय सभाले एक्लै कानून निर्माणको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । यसरी प्रत्यक्ष विधायन गर्न नसक्ने भए पनि राष्ट्रिय सभाको सक्रियता अहिलेको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा महत्वपूर्ण रहेको तर्क गरिँदै आएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संसदलाई जीवन्त राख्ने एक मात्र कम्पनी राष्ट्रिय सभा भएकाले यसको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक रहेको बताउछन् । उनका अनुसार वर्तमान सरकार जनस्तरबाट बनेको भएकाले संसदसमक्ष उत्तरदायी राख्ने प्रमुख संयन्त्र नै राष्ट्रिय सभा हो । सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्नोत्तर, छलफल, समीक्षा र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी संसदकै भएकाले राष्ट्रिय सभा चलायमान रहनु लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
डा। पाण्डेले विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधि सभा आवश्यक रहे पनि त्यसबाहेक अन्य धेरै संसदीय गतिविधिहरू राष्ट्रिय सभाले सहजै सञ्चालन गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारका निर्णयमाथि बहस, जनताको आवाज उठाउने, राजनीतिक विवादलाई संस्थागत छलफलमा ल्याउने र संसदीय अभ्यासलाई जोगाइराख्ने कामहरू प्रतिनिधि सभा नभएकै अवस्थामा पनि अवरुद्ध हुँदैनन् । संसद निष्क्रिय रहे सरकार मनमानी ढंगले चल्न सक्ने भन्दै उनले सक्रिय संसद सुशासनका लागि मूल आधार हो भन्ने टिप्पणी गरे ।
उनले प्रतिनिधि सभा पुनः गठन भएपछि विधेयक छिटो टुंग्याउन अहिले नै प्रारम्भिक छलफल, समितिको प्रतिवेदन निर्माण र विधेयक तयारीका प्रक्रियाहरू अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरे । यसरी समयमै तयारी गरे प्रतिनिधि सभा गठन भएको दिनदेखि नै विधायी प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सभा चलायमान रहन नसक्दा संसदीय गरिमा कमजोर हुने, सांसदहरू निष्क्रिय भइरहने र तलब–भत्ता खर्चको औचित्य समेत प्रश्नमा पर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारलाई अहिले दुई प्रमुख म्यान्डेट—सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने—रहेका छन् । डा। पाण्डेले यी दुवै कार्यमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सहयोग पुर्याउने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि वातावरण निर्माण, राजनीतिक दलबीच समन्वय, छलफल र आपसी विश्वास बढाउन राष्ट्रिय सभा नै केन्द्रीय संस्थागत प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकले निर्वाचन तयारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारलाई अलमल्याउने होइन, झनै सहयोगी उपकरणका रूपमा यसको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाई थियो । न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा तयार समाग्री
