काठमाडौं — दशकौँदेखि अव्यवस्थित रूपमा विस्तार हुँदै आएको बागमती नदीकिनारको अतिक्रमण अन्ततः हटाइएको छ। सरकारले शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली, वडा नं. ९ गैरीगाउँ तथा सिनामङ्गल क्षेत्रमा नदीकिनार कब्जा गरी बनाइएका घरटहरा भत्काएको हो।
थापाथलीमा डोजर सञ्चालन भएसँगै गैरीगाउँ, सिनामङ्गल र वडा नं. ३१ शान्तिनगरका अधिकांश बासिन्दाले आफ्ना घरटहरा आफैँ भत्काएर सरसामान सारेका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले एक दिनअघि सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि बस्ती हटाउने कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो। यसअघि विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा यस्ता प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन्।
सरकारले अब वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नदी तथा खोलाकिनारमा रहेका जोखिमपूर्ण तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार काठमाडौँ महानगरपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका गोठाटार र मनोहरा टोलका बस्तीहरू पनि खाली गरिने क्रममा छन्।
हालसम्म विभिन्न स्थानबाट १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। ती परिवारलाई दशरथ रंगशालामा राखेर विवरण सङ्कलन गरिएको छ भने पछि काठमाडौँका होटलहरूमा स्थानान्तरण गरिने तयारी गरिएको छ। उनीहरूको घरायसी सामान कीर्तिपुरस्थित सुन्दरीघाटमा सुरक्षित राखिएको छ।
सरकारका अनुसार वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका–१ मा निर्माण गरिएका सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिने योजना छ। यससँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने जनाइएको छ।
अध्ययनहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा ३ हजार ४९६ घरधुरी नदी तथा खोलाकिनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरमा मात्र २ हजार २४५ घरधुरी रहेका छन् भने भक्तपुरमा ७७३, बूढानीलकण्ठमा १५६, कागेश्वरी मनोहरामा ९० र ललितपुर महानगरमा १७ घरधुरी रहेका छन्।
नदीकिनार मात्र नभई अन्य खोलाकिनार क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण व्यापक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देवीनगर, धुम्बाराही, अनामनगर, जडीबुटी, स्वयम्भू लगायत क्षेत्रमा सयौँ घरधुरी जोखिमपूर्ण रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। २०५० दशकपछि तीव्र रूपमा बढेको अतिक्रमणका कारण बागमती नदी साँघुरिँदै गएको र वातावरणीय असर समेत परेको बताइएको छ।
यसपटक संघीय सरकार, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी देखिएको छ। नेपाल प्रहरी र महानगरका सुरक्षाकर्मीले बासिन्दालाई सामान सार्न सहयोग गरेका थिए। यसअघि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको मतभेदका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
सरकारले नदीकिनार खाली गराउँदै वातावरणीय सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको भए पनि अबको प्रमुख चुनौती विस्थापित नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन रहेको छ।
