अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘बोर्ड अफ पिस’ मा न्यूजिल्याण्ड पनि सहभागी हुन सक्ने प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनको संकेतप्रति लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरी सहभागी हुन सक्ने संकेत गर्नु “पूर्ण रूपमा लज्जास्पद र अपमानजनक” भएको उहाँले बताउनुभयो।
मंगलबार आरएनजेड नेशनल रेडियोको ‘मर्निङ रिपोर्ट’ कार्यक्रममा बोल्दै हिप्किन्सले लेबर नेतृत्वको सरकार भएमा यस्तो संस्थामा सहभागी हुने प्रश्न नै नउठ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। “यसमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनजस्ता व्यक्तिहरू हुनेछन्। न्यूजिल्याण्डले त्यस्तो संस्थामा सहभागी हुने कुरा सोच्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपमानजनक हुनेछ,” हिप्किन्सले कार्यक्रममा भन्नुभयो।
ट्रम्पले बोर्डमा सहभागी नहुने देशहरूमाथि भन्सार कर (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ। तर हिप्किन्सले यस्तो दबाबले न्यूजिल्याण्डको निर्णयलाई प्रभावित गर्नु नहुने बताउनुभयो। “न्यूजिल्याण्ड सधैं सिद्धान्तमा अडिग र विदेश नीतिमा निरन्तर हुनुपर्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा यही कारण बलियो बनेको हो, तर अहिलेको सरकारले त्यो जोखिममा पार्दैछ,” उहाँको भनाइ थियो।
विदेश नीतिको सन्दर्भमा हिप्किन्सले न्यूजिल्याण्डले क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत र युरोपेली देशहरूसँग सहकार्य गर्दै व्यावहारिक र प्रभावकारी कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनलाई उक्त बोर्डमा सहभागी हुन औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। पत्रको प्रतिउत्तरमा गत साता लक्सनले यसलाई “उचित विचार गरिने” बताउनुभएको थियो भने मंगलबार पनि यो विकल्प अझै खुला रहेको जानकारी दिनुभएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रूस, उसका सहयोगी बेलारुस र साउदी अरेबियासहित दर्जनौँ देशका नेताहरूलाई ‘बोर्ड अफ पिस’ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। तर त्यसमा अफ्रिकाका कुनै पनि देशलाई समावेश गरिएको छैन। क्यानडाको निमन्त्रणा फिर्ता लिइएको छ भने फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, बेलायत, स्वीडेन, आयरल्याण्ड र इटालीजस्ता पश्चिमी देशहरूले सहभागिता अस्वीकार गरिसकेका छन्। केही देशहरूले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्प बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।
संस्थाको स्थापना दस्तावेजअनुसार ‘बोर्ड अफ पिस’ को अध्यक्षता स्वयं डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुहुनेछ। संस्थाले आफूलाई विश्वका द्वन्द्वग्रस्त वा द्वन्द्वको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा स्थायित्व र दीर्घकालीन शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ।
