कोभिड खोपबारे जानकारी लुकाएको आरोप अस्वीकार, क्रिस हिप्किन्स भन्छन्– ‘कुनै ढाकछोप भएको छैन’

न्युजिल्याण्ड — लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा सम्बन्धी जोखिमबारे जानकारी लुकाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। हालै सार्वजनिक भएका सरकारी कागजातहरूले सन् २०२२ मा किशोरहरूका लागि दोस्रो मात्रा लगाउँदा सम्भावित जोखिमबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिइएको देखाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

यसअघि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो विशेषज्ञ सल्लाह मन्त्रीहरूलाई नदिएको बताएका थिए, जुन कोभिड–१९ सम्बन्धी शाही अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षसँग पनि मिल्दोजुल्दो थियो। तर नयाँ कागजात सार्वजनिक भएपछि उक्त दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ।

नयाँ कागजातअनुसार उक्त जानकारी हिप्किन्सकै नाममा तयार भई मार्च महिनाको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद् समितिमा पेश गरिएको थियो। विशेषज्ञ समूहले दिएको सल्लाहमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा खोपको दुई मात्रा लगाउँदा मुटुसम्बन्धी समस्या (मायोकार्डाइटिस) को अनावश्यक जोखिम बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबेला १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ९२ प्रतिशत किशोरहरूले दुवै मात्रा लगाइसकेका थिए।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै हिप्किन्सले आफूले उक्त कागजातबारे बिर्सिएको बताएका छन्। “मलाई त्यो कागजातको सम्झना थिएन। सम्झना भएको भए मैले पहिले दिएको भनाइमा केही थप स्पष्टता दिन्थेँ होला,” उनले भने। तर उनले कुनै प्रकारको जानकारी लुकाउने प्रयास भएको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार उक्त कागजातले निर्णय गर्ने समयमा मन्त्रीहरूलाई सल्लाह नपुगेको तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन। “निर्णय लिने बेला सरकारले त्यो सल्लाह प्राप्त गरेको थिएन,” उनले स्पष्ट पारे।

मार्च महिनामा जानकारी पाएपछि किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्नमा उनले स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई नै दिइएको बताएका छन्। “म स्वास्थ्यकर्मी होइन, त्यसैले यो काम सम्बन्धित निकायलाई नै छोडिएको थियो,” उनले भने।

उनले जनताबाट जानकारी लुकाउने कुनै नियोजित निर्णय नभएको दाबी गर्दै उक्त कागजात सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताएका छन्। साथै, एक अभिभावकको रूपमा बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे जनचिन्ता आफूले बुझ्ने उनले बताएका छन्।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले १२–१७ वर्ष उमेर समूहसम्बन्धी सल्लाह समयमा नदिएको विषयलाई “गम्भीर कमजोरी” भन्दै स्वीकार गरेका थिए। उनले उक्त जानकारी मन्त्रीहरूलाई ढिलो पुगेको र सार्वजनिक रूपमा पनि समयमै स्पष्ट जानकारी नदिइएको बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै प्रमाणमा आधारित सूचना दिन नसक्दा जनविश्वासमा असर पर्ने स्वीकार गरेको छ।