अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अदक्ष कामदारलाई दिइने भिसा प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने भएको छ। सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने निर्णयसँगै आगामी दुई वर्षभित्र देशमा आउने आप्रवासीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ नीतिअनुसार अष्ट्रेलिया जान चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी भाषामा उच्च अंक ल्याउनुपर्नेछ। साथै, दोस्रो पटकको भिसा आवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा पनि थप कडाइ गरिनेछ।

‘हाम्रो रणनीतिले आप्रवासी सङ्ख्यालाई सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउनेछ,’ अष्ट्रेलियाकी आन्तरिक मामिलामन्त्री क्लेरी ओनेललाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ, ‘यो केवल संख्या घटाउने कुरा मात्र होइन, आप्रवासन प्रणालीमै देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि हो।’

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले वर्तमान अध्यागमन प्रणालीमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै यसलाई ‘दिगो स्तर’मा ल्याइने बताएका छन्।

अध्यागमन नीतिमा गरिएको सुधारका कारण आप्रवासीको संख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री ओनेलले बताइन्। सन् २०२२–२३ मा अष्ट्रेलियाको खुद आप्रवासन दर ५ लाख १० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो दर सन् २०२४–२५ र २०२५–२६ मा करिब ५ लाखमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उनका अनुसार, २०२२–२३ मा आप्रवासी बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमन प्रमुख कारण बनेको छ।

विद्यार्थी र कामदारको तीव्र प्रवेशले घरभाडा बजारमा दबाब बढेको र घरवारविहीनताको समस्या समेत तीव्र बनेको जनाइएको छ। सिड्नी मर्निङ हेराल्डका अनुसार, अष्ट्रेलियाका ६२ प्रतिशत मतदाताले देशले ‘अति धेरै आप्रवासी भित्र्याइरहेको’ महसुस गरेका छन्।