संयुक्त राज्य अमेरिकाले ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै ती संस्थाहरूले पाउँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग र अनुदानसमेत रोकिने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ३५ वटा गैर–संयुक्त राष्ट्रसंघीय ९ल्यल(ग्ल्० संस्था र ३१ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित निकायबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ह्वाइट हाउसले ती संस्थाहरू “अमेरिकी राष्ट्रिय हितविपरीत सञ्चालन भइरहेका” ठहर गर्दै यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
ह्वाइट हाउसले हालसम्म अमेरिका बाहिरिने सबै संस्थाहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । तर, ती संस्थाहरूले उग्र जलवायु नीति, वैश्विक शासन प्रणाली ९ग्लोबल गभर्नेन्स० र अमेरिकी सार्वभौमिकता तथा आर्थिक शक्तिसँग असंगत वैचारिक कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको आरोप लगाइएको छ ।
ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अमेरिकाले सदस्यता लिएको वा पक्ष राष्ट्रको रूपमा संलग्न सबै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर–सरकारी संगठन, सम्मेलन र सन्धिहरूको विस्तृत समीक्षा गरेपछि यो निर्णय लिइएको हो ।” वक्तव्यमा ती संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र अमेरिकी हितलाई कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनका अनुसार यी संस्थाबाट बाहिरिनुले अमेरिकी करदाताको रकम प्रयोग हुँदै आएको ‘विश्ववादी एजेन्डा’ रोक्नेछ । साथै, अक्षम, पक्षपाती वा अहंकारी ढंगले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्ने निकायहरूमा जाने अमेरिकी स्रोत अब घरेलु प्राथमिकता र वैकल्पिक रणनीतिमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
रोयटर्सले ती संस्थाहरूको विस्तृत सूचीबारे ह्वाइट हाउससँग थप जानकारी माग्दा तत्काल प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, जलवायु सहकार्य, मानवअधिकार तथा विकास सहायता क्षेत्रमा अमेरिकाको भूमिकामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको एक वर्षयता संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यससँग आबद्ध विभिन्न निकायहरूमा अमेरिकाको आर्थिक योगदान घटाउने नीति निरन्तर अघि बढाउँदै आएका छन् । यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले बहुपक्षीय संस्थाभन्दा द्विपक्षीय सम्झौता र ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भने अमेरिकाको यो कदमले विश्वव्यापी सहकार्य कमजोर हुन सक्ने र बहुपक्षीय संस्थाहरूमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
