काठमाडौं — वर्षौंदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा फैलिएको सुकुम्बासी बस्ती अन्ततः हटाइएको छ। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न खोलाकिनार क्षेत्रमा रहेका अवैध बस्तीहरू प्रशासन र सुरक्षा निकायको समन्वयमा शान्तिपूर्वक खाली गराइएका हुन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार मनोहरा नदी किनारामा बसोबास गर्ने करिब ८० प्रतिशत बासिन्दाले डोजर पुग्नु अघि नै आफ्ना सामानसहित बस्ती छाडिसकेका थिए। बाँकी परिवारले पनि क्रमशः स्थान छाड्ने काम जारी राखेका थिए, यद्यपि साँझतिर केही अवरोध देखिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा मात्रै ७७७ घरटहरा रहेका थिए, जहाँ करिब १,६०० भन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दै आएका थिए।
थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगललगायत क्षेत्रका बस्तीहरू पनि बिना झडप र तनाव हटाइएको महानगरले जनाएको छ। विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको जानकारी दिइएको छ। विगतमा यस्ता अभियानमा देखिने झडप र हिंसाको दृश्य यसपटक नदेखिनु प्रशासनका लागि सकारात्मक पक्ष मानिएको छ।
तर, बस्ती हटाउने कार्यसँगै अर्को ठूलो प्रश्न उठेको छ—अब ती नागरिकहरूको भविष्य के हुन्छ? नदीकिनार खाली गराउनु सहरी व्यवस्थापन र वातावरणीय दृष्टिले आवश्यक भए पनि यसले विस्थापित परिवारहरूको जीवनमा गहिरो असर पारेको छ। छोटो सूचनामा घर छाड्न बाध्य भएका धेरै परिवार अहिले अनिश्चिततामा छन्। अस्थायी रूपमा दशरथ रंगशालाजस्ता स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै स्पष्ट छैन।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, सस्तो आवासको अभाव र रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका न्यून आय वर्गका कारण यस्ता बस्ती विस्तार भएका हुन्। त्यसैले बस्ती हटाउने मात्र नभई समस्याको जड समाधानतर्फ राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ। विकल्पबिना गरिएको विस्थापनले समस्या समाधानभन्दा पनि स्थानान्तरण मात्र गर्ने जोखिम रहन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बस्ती हटाउनु अघि सुकुम्बासीलाई दिएको आश्वासन अब कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। न्यून लागतका आवास कार्यक्रम, रोजगारीको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु अबको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ।
नदीकिनार खाली भएपछि वातावरणीय सुधारको बाटो खुलेको भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन व्यवस्थापन गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ। यदि पुनर्स्थापना प्रक्रिया प्रभावकारी र मानवीय ढंगले अघि बढेन भने हटाइएका बस्तीहरू भविष्यमा अन्य ठाउँमा पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
