अकल्याण्ड। न्युजिल्याण्ड सरकारले सर्वसाधारणलाई पटाका (फायरवर्क्स) बिक्रीमा प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णय गरेको छ। संसद्को पिटिसन्स कमिटीले सार्वजनिक बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरे पनि सरकारले हालको कानुनी व्यवस्था नै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै सर्वसाधारणले विगतझैँ कानुनी रूपमा पटाका खरिद तथा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।
झन्डै एक लाख नागरिकको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएका तीनवटा निवेदनमाथि अध्ययनपछि संसद्को पिटिसन्स कमिटीले गत अप्रिलमा सार्वजनिक रूपमा पटाका बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिले पटाका पारिवारिक तथा सामुदायिक उत्सवको हिस्सा भए पनि यसले मानिस, जनावर तथा सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर सरकारले लामो समयदेखि कानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै हालको नियामक व्यवस्था नै कायम राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। सरकारका अनुसार विद्यमान कानुनले पटाका बिक्री तथा दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको निर्णयप्रति एसपीसीए (SPCA) ले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। संस्थाकी प्रमुख वैज्ञानिक डा. अर्न्या डेलले वैज्ञानिक प्रमाण, जनताको चाहना र संसद्को सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै यस निर्णयलाई “अत्यन्त निराशाजनक” बताउनुभएको छ। उहाँले निजी रूपमा पटाका प्रयोग गर्नुभन्दा व्यवस्थित सार्वजनिक आतिशबाजी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। आरएनजेडका अनुसार एसपीसीएले सरकारले जनावरको कल्याण र सार्वजनिक सुरक्षालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएको छ।
यता न्युजिल्याण्ड फर्स्टका नेता विन्स्टन पिटर्सले आगामी आमनिर्वाचनपछि सर्वसाधारणलाई पटाका बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यस विषयलाई आफ्नो पार्टीको निर्वाचन एजेन्डा बनाइने संकेतसमेत गर्नुभएको छ।
ग्रीन पार्टीले पनि सार्वजनिक रूपमा पटाका बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा समर्थन जनाएको छ। पार्टीकी सहनेता क्लोइ स्वारब्रिकले निजी प्रयोगका कारण जनावर, वातावरण र समुदायमा अनावश्यक असर पर्ने भएकाले व्यवस्थित सार्वजनिक आतिशबाजी कार्यक्रमलाई मात्रै अनुमति दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
तर एक्ट पार्टीका नेता डेभिड सीमोरले भने प्रतिबन्धको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले पटाका वर्षमा केही दिन मात्र प्रयोग हुने र यो न्युजिल्याण्डको सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको विषय भएकाले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। Photo / Getty Images / https://www.nzherald.co.nz
