राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केही महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी मागेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले चुनाव समयमै हुने कि नहुने र सरकारले गरेका कदमबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले सरकारलाई प्रश्न गर्दै, “प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पाँच दिनभित्र गर्ने बताउनुभएको थियो। त्यसका लागि के–के गरिएको छ? चुनाव समयमै हुने कि नहुने? हाम्रो स्वकीय सचिवको स्थिति के भइसकेको छ?” भन्दै आवश्यक जानकारीको माग गर्नुभयो। उहाँले संसदको सेवा तथा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्नुभयो।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवा सहज बनाउन कानून निर्माणमा सरकार सचेत रहनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आदेशले स्थानीय तहको काममा कठिनाइ भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। “कानूनको कमजोरीले स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। त्यसैले स्थानीय तहको काम सहज बनाउन कानून संशोधन हुनुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले विधेयक निर्माणमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको गम्भीरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
बैठकमा सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माणमा समेत पर्याप्त चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्।
