काठमाडौं – श्रमिक नेताहरूले विद्यमान श्रमसम्बन्धी कानूनहरू समयसापेक्ष सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले आयोजना गरेको ‘वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा श्रम सम्बन्धी कानूनहरुको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले तत्कालै कानूनी सुधार, श्रमिक सुरक्षा र निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन ऐन छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो। साथै, बोनस ऐनमा सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र हालको ऐनको राम्रा पक्षहरू तुरुन्त लागू गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउने थप कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले बेरोजगार भत्ता, असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
श्रेष्ठले उद्योगी–श्रमिक सम्बन्धमा दुवै पक्षको लचकता र श्रमिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उहाँले श्रम मन्त्रालयमा श्रम कानून नबुझ्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राख्दा समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा कानुनी ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाउनु भयो।
कार्यक्रममा सहभागी श्रम विज्ञहरूले श्रम हक–अधिकार, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम निरीक्षण प्रणाली सबलीकरण र कानूनी परिमार्जनलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
