नेपाली कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू सोमबार रातिदेखि निर्णायक छलफलमा जुटेका छन्। देउवाले आफ्ना प्रतिनिधिहरू खटाएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राति साढे १० बजे आफ्ना ‘बटमलाइन’ प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
महामन्त्रीद्वयले संस्थापनसँग वार्ता गर्न प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसे सम्मिलित चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। प्रारम्भिक संवाद भए पनि निर्णायक छलफल मंगलबार बिहान मात्र हुने कार्यदल सदस्य पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच थापा र शर्माले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा संस्थापन पक्षका नेताहरू बालकृष्ण खाण र रमेश लेखकसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
महामन्त्रीद्वयको पहिलो सर्त नै विशेष महाधिवेशनको नीति तथा निर्णयलाई पार्टीले औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिनुपर्ने रहेको छ। साथै २९ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा घोषणा गरेअनुसार देउवाले सक्रिय जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा बुझाइने टिकटमा कार्यवाहक सभापति खड्काको हस्ताक्षर हुनुपर्ने, देउवाले यसपटक निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नुपर्ने र आगामी निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
तर संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैधानिक ठान्दै आएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले दुई पटकसम्म विशेष महाधिवेशनलाई औचित्यहीन र अवैधानिक घोषणा गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्वामित्व लिन नसकिने अडान यथावत् छ।
वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले ‘विष पिएर भए पनि पार्टी फुट्न नदिने’ भन्दै देउवासँग अन्तिम प्रयासस्वरूप छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। देउवाले आफ्ना पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक राख्दै कानुन व्यवसायीसँग सम्भावित परिणामबारे परामर्शसमेत गरेका छन्। पार्टीभित्र सहमति नभए मुद्दा अदालतसम्म पुग्न सक्ने संकेत देखिएको छ। संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले निर्वाचन आयोग र अदालत दुवैमार्फत विशेष महाधिवेशनलाई चुनौती दिने तयारीसमेत थालेका छन्।
उता विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने नयाँ नेतृत्व चयन र केन्द्रीय कार्यसमिति विघटनको कार्यविधि पारित गर्दै अघि बढिसकेका छन्। प्रचारप्रसार समिति संयोजक सुवास पोखरेलका अनुसार करिब ६३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भइसकेका छन्। प्रतिनिधिहरूको विवरण नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा संकलन गरी कानुनी चुनौतीका लागि फाइल तयारी गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिएको भन्दै नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचनको ढोका खोलिसकेको छ। “सभापतिजी पछि हट्नुभयो भने फरक परिस्थिति बन्ला, तर विशेष महाधिवेशन अब पछि फर्किंदैन,” केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्।
महामन्त्री थापा र शर्माले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावले देउवालाई भावी संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोसमेत बन्द गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसले कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्षलाई अझ चर्काएको छ।
अब कांग्रेस सहमतिको बाटो समात्छ कि अदालत र निर्वाचन आयोग हुँदै कानुनी लडाइँमा प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक मोडमा पुगेको छ। सहमति जुटे पार्टी एकताले नयाँ दिशा लिन सक्छ, नभए कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विभाजनतर्फ उन्मुख हुने खतरा देखिएको छ।
