सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले नेपाल फर्केर अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक नजिर स्थापना गरेको छ । अब विदेशमा रहेका नेपालीले आफू बसिरहेको देशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगमार्फत भिडियो कन्फरेन्सद्वारा नेपालका अदालतमा बयान दिन सक्ने बाटो खुलेको हो ।
विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको यो निर्णयसँगै न्यायिक पहुँच विस्तार हुनुका साथै विदेशमा रहेका नेपालीले अदालतको प्रक्रियाका लागि हजारौं किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने झन्झट पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ साउन १६ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाकी प्रतिवादी सभ्यता केसी नेपाल बाहिर रहेकाले उनका कानुन व्यवसायीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान र हाजिर गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
विशेष अदालतमा यस विषयमा मत बाझिएको थियो । तत्कालीन सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान गराउन नमिल्ने राय दिएका थिए । तर तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले फौजदारी कार्यविधि संहिता र सर्वोच्च अदालतको भिडियो कन्फरेन्ससम्बन्धी निर्देशिकालाई आधार मान्दै सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमा उपस्थित गराई बयान लिन सकिने फरक राय राख्नुभएको थियो ।
पछि उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको थियो । २०८३ जेठ ५ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेश उल्टाउँदै विदेशबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन सकिने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले टेकनारायण कुँवरको फरक रायलाई सदर गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा विश्वभर नेपाली समुदायको विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यससँगै अब फौजदारी मुद्दामा समेत विदेशबाटै अदालतमा बयान र हाजिर हुन सकिने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
निवेदकतर्फका अधिवक्ता केशव भट्टराईले यो आदेशलाई न्यायिक पहुँच विस्तारका दृष्टिले ऐतिहासिक निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब विदेशमा रहेका नेपालीले अदालतको प्रक्रियाका लागि काम छोडेर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव बाबुराम अर्यालले पनि प्रविधिसँगै न्याय प्रणालीलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सर्वोच्चको आदेशले न्यायिक पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, ल एसिया कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले जघन्य प्रकृतिका मुद्दाबाहेक भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान र बहसजस्ता प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले धेरै देशमा यसअघि नै यस्तो अभ्यास सफल रूपमा लागू भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले भने भिडियोमार्फत हुने बयानको गोपनीयता र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बयानका विद्युतीय रेकर्ड अदालतको आधिकारिक र सुरक्षित सर्भरमा मात्र राख्नुपर्ने तथा त्यसको पहुँच अधिकारप्राप्त न्यायाधीश र सम्बन्धित सरकारी निकायमा सीमित हुनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पनि प्रविधिमैत्री न्यायालय निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई न्यायिक सुधार र डिजिटल न्याय प्रणालीतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
