गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार मस्यौदामा चार वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ— मतदाता नामावली, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन। यी संशोधन पारित भएमा विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिकतर्फ आफ्नो मत हाल्न पाउनेछन्। तर, नेपालमै रहेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नागरिकलाई समानुपातिक मतदानको व्यवस्था मिल्ने कि नपुग्ने विषयमा अझै छलफल जारी छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक संशोधनपछि अध्यादेश मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइनेछ, त्यसपछि मन्त्रीमण्डलले स्वीकृत गरी राष्ट्रपति मार्फत जारी गरिनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयन हुनेछ। यो पूरा प्रक्रिया एक साताभित्रै सक्ने तयारी छ।
मस्यौदामा विदेशस्थित दूतावास वा नियोगलाई मतदान केन्द्र तोक्ने प्रावधान छ। त्यहाँका कर्मचारी नै मतदान अधिकृत रहनेछन् र मतदाता नामावली प्रमाणीकरण पनि उनीहरूले गर्नेछन्। सुप्रीम अदालतले एक दशकअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउन आदेश दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि बनेको सरकारले भने अब उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको छ।
