सप्तरीका पालिका प्रमुखहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित रिलेअनशनमा बसेपछि सर्वसाधारण नागरिक पालिका सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि नियमित प्रशासनिक तथा सेवा–सुविधा प्रभावित भएका हुन्।
राजविराजस्थित गजेन्द्रचोकमा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै अनशन थालिएको हो। राजविराजमा झण्डै ७० हजारभन्दा बढी करदाता रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कर प्रशासनलाई सुदृढ र सहज बनाउन पूर्णक्षमताको आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन्।
रिलेअनशनमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीय कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। करदाता सेवा कार्यालय खारेजको निर्णयपछि आन्दोलनमा उत्रिएका प्रतिनिधिहरूले स्वल्पकालीन असुविधाभन्दा दीर्घकालीन लाभ महत्वपूर्ण हुने भन्दै केही दिनको सेवा प्रभावित भए पनि भविष्यमा सर्वसाधारणकै हित सुरक्षित हुने दाबी गरेका छन्।
यसअघि पनि उद्योगी–व्यवसायी तथा युवाहरूले करदाता सेवा कार्यालय हटाउने निर्णयको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। व्यापारीका अनुसार कार्यालय हटेपछि राजस्व संकलन घट्ने, व्यवसायिक गतिविधिमा जटिलता बढ्ने र करदाताले अतिरिक्त सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले कार्यालयको निरन्तरता र विस्तार दुवै आवश्यक छन्।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापनाको मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको करिब पाँच हजार हस्ताक्षरले स्थानीय सरोकारवालाहरूको एकता र मागको गम्भीरता स्पष्ट पारेको बताइएको छ।
