काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानबारे सांसदहरूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले कानूनविद्, संविधानविद् तथा संसदीय अभ्यासकर्ताहरूसँग छलफल गरी उक्त विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेको हो। महाअभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई छिटो न्याय हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मात्रै अन्तिम निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको समितिका सभापति गणेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा एउटा प्रतिनिधि सभाले टुंगो नलगाएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो । सभापति पराजुलीले महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानमा प्रारम्भिक छलफल भएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई थप व्यापक बनाउन राजनीतिक दल, वरिष्ठ नेता तथा संविधानविद् र कानूनविद्सँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा लगाइएको तर टुंगो नलागेको महाअभियोगसम्बन्धी विषयलाई न्यायोचित ढंगले समाधान गर्ने उद्देश्यले यसलाई थप अध्ययनका लागि थाती राखिएको छ । समितिमा संसदका विषयगत समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरिएको छ।
गत चैत २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्न गणेश पराजुली संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निषा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र डा. सुलभ खरेल सदस्य रहेका छन्। समितिले कार्य प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
