काठमाडौँ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी निवर्तमान अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन १३ अधिकारी र उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्सका प्रमुख सुन्दर भुसाल विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको हो।
डा. मिश्रालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बन्न सिफारिस गरिएको थियो। तर, उनीमाथि अनियमितताको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि उनको नियुक्ति रोकिएको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, डा. मिश्रासँगै तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्रकुमार चौरसिया, निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सीता घिमिरेलगायत अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारको दाबी अनुसार, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा मेमोग्राफी मेसिन लगायत उपकरण खरिदका क्रममा मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिलाई हानि–नोक्सानी पुर्याइएको पाइएको छ। खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै ठेक्का म्याक्सिम कम्पनीलाई दिइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का सम्झौता हुनु अघि नै उत्पादक कम्पनीसँग मिलेमतो गरी झूटा प्रतिवेदन तयार पारिएको र वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै लागत अनुमान गरिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। म्याक्सिमले खरिद गरेको उपकरणको वास्तविक मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भए पनि १२ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार गरिएको बताइएको छ। त्यसबाट करिब ६ करोडभन्दा बढी रकमको हिनामिना भएको प्रमाण फेला परेको अख्तियारको भनाइ छ।
डा. मिश्राले २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। पछि सेवा छोडेकी उनी २०७० सालमा पुनः प्रतिस्पर्धामार्फत सरकारी सेवामा फर्किएकी थिइन्। उनले कोशी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।
मन्त्री सिफारिस भएकी भनिएकी डा. संगीता मिश्रासहित १४ जनामाथि १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
