लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका मागबारे छलफल जारी रहेको जनाउँदै भोक हड्ताललगायतका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ।
ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालले बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर तथा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सलाई पठाएको अल्टिमेटम पत्रको जवाफमा मन्त्री जोन्सले सरकार संवादका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेकी हुन्।
मन्त्रीको जवाफमा भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाएको समान पेन्सन लगायतका विषय विभिन्न सरकारी विभाग तथा कानुनी जटिलतासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै ती प्रस्तावहरूलाई गहिराइका साथ र जिम्मेवारीपूर्वक विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ। साथै, थप छलफलका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरू लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयमा रहने जानकारी दिइएको छ।
संघर्ष समितिले गत १६ जनवरी २०२६ मा अल्टिमेटम पत्र पठाउँदै नेपाल र बेलायत सरकारबीच गोर्खासम्बन्धी गुनासो तथा मागहरूबारे पर्याप्त राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रगति नभएको उल्लेख गरेको थियो। समितिले २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आफ्ना मागहरू ३१ मार्च २०२६ भित्र सम्बोधन नगरे बेलायत र नेपालमा पुनः आन्दोलन, प्रदर्शन र भोक हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
समितिले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार गोर्खाहरूलाई मूल ब्रिटिश सेनाका अन्य युनिटसरह समान व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै व्यवहारमा विभेद भएको दाबी गर्दै आएको छ।
जवाफमा मन्त्री स्यान्डर–जोन्सले संयुक्त अधिराज्यले गोर्खा सैनिकहरूको सेवा र बलिदानलाई उच्च सम्मानका साथ लिने गरेको उल्लेख गर्दै दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि गोर्खाहरूले बेलायतको रक्षार्थ विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको बताएकी छन्। उनले समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईसहित सहभागीहरूको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफ्नै सुरक्षामा जोखिम पुर्याउने कुनै कदम नचाल्न आग्रह गरेकी छन्।
सरकार गोर्खा प्रतिनिधिहरूसँग रचनात्मक संवाद कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै निरन्तर वार्तामार्फत नै समाधान खोज्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यता, मन्त्री जोन्सले गत ५ फेब्रुअरीमा लिबरल डेमोक्र्याट सांसद विल फोर्स्टरको प्रश्नमा दिएको लिखित जवाफ भने फरक सन्देश दिने खालको देखिएको छ। उक्त जवाफमा सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरूले पनि बेलायती सेनाका अन्य सदस्यसरह आर्मड फोर्सेज पेन्सन स्किमअन्तर्गत समान पेन्सन पाइरहेको दाबी गरिएको छ।
२००७ भन्दा अगाडि सेवा गरेका गोर्खा सैनिकका हकमा लागू १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम अधिकांश अवस्थामा समान अवधिको सेवा गरेका बेलायती सैनिकसरह वा कतिपय अवस्थामा अझ अनुकूल रहेको दाबी पनि सरकारको छ।
यद्यपि, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई न्यायोचित र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै बेलायत सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। हाल बेलायत, नेपाल र भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता मुख्यतः पेन्सन विषयमै केन्द्रित रहेको छ।
यसअघि पेन्सनसम्बन्धी थप छलफलमा अनिच्छुक देखिएको बेलायत सरकार पछिल्लो समय ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ खोज्ने मध्यमार्गी विकल्पमा थप संवाद गर्न तयार देखिएको छ।
