काठमाडौं । फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनबारे संशय कायमै रहेका बेला मंगलबार तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच संवाद खुल्नु, सरकारका मन्त्रीहरूले प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय भ्रमण गर्दै चुनावी वातावरणबारे छलफल गर्नु र जाँचबुझ आयोगले केही उच्च पदस्थ अधिकारीको स्थानहद फुकुवा गर्नु—यी सबै घटनाले निर्वाचनको वातावरण सहज बनाउने प्रयास भएको संकेत दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग संयुक्त भेटवार्ता गरिन् । यसअघि सरकार गठन भएको सय दिनसम्म शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगरेकी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको पहलमा शीतल निवासमा करिब साढे दुई घण्टा छलफल गर्दै फागुन २१ कै मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् । राष्ट्रपति पौडेलले पनि घोषित मितिबाट दायाँ–बायाँ नलाग्न आग्रह गर्दै निर्वाचन सफल पार्नु सबैको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पारे ।
छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरक्षा अवस्था, हतियारको अवैध चलखेल र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै चुनावी वातावरण नभएको धारणा दोहोर्याए । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि शान्ति–सुरक्षाप्रति चासो राखे । यस विपरीत नेकपा संयोजक दाहालले चुनावका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलपछि शीर्ष नेतासँगको संवाद अब बालुवाटार र सिंहदरबारमै निरन्तर गर्ने समझदारी बनेको छ ।
यसैबीच कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा गठित राजनीतिक संवाद समितिले एमाले, कांग्रेस र नेकपाका केन्द्रीय कार्यालयहरू भ्रमण गरी चुनावमा सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ । भ्रमणका क्रममा एमाले नेताहरूले पार्टी अध्यक्षमाथि लगाइएको स्थानहद हटाउन माग गर्दै त्यसबिना निर्वाचनमा जान कठिन हुने बताएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले भने जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन हुने–नहुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेकपाले भने घोषित मितिमै निर्वाचन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
चुनावी वातावरणसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण घटनाक्रममा जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । बयान सकिएपछि स्थानहद हटाइएको आयोगले जनाएको छ । यसले स्थानहदसम्बन्धी विषय केही खुकुलो हुन लागेको संकेत दिएको छ, यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओलीमाथिको स्थानहदबारे पार्टीको आपत्ति कायमै छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले चुनावमा सहभागी हुन दलहरूले राखेका चासोलाई विधिपूर्वक सम्बोधन गरिने बताएका छन् । यी समग्र घटनाक्रमले सरकार र प्रमुख दलबीचको दूरी घट्दै गएको र फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ वातावरण क्रमशः बन्न थालेको सन्देश दिएको छ ।
