काठमाडौं । निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरू २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा सक्रिय भएका छन्। सबै राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार १६५ प्रत्यक्ष सिटका लागि उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन्। कतिपय दलले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन् भने केही दलहरू अन्तिम चरणमा छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समयसीमा भोलिका लागि तोकेको छ।
समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि दलहरूले १३ र १४ मंसिरमा उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाइसकेका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल कांग्रेसमा देखिएको विवाद समाधान गर्दै आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस पनि उम्मेदवार छनोटमा जुटिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, निर्वाचन कार्यालय स्थापना तथा मुख्य/निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ। मतदाता, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको सूची जिल्ला–जिल्लामा पठाइसकेको छ।
यता सरकारले पनि निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनमा सक्रियता बढाएको छ। करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न आवेदन खुलाइएकामा करिब २ लाख आवेदन परेका छन्। आजदेखि निर्वाचन प्रहरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आयोगले आइतबार आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको छ।
७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तोकिएको कोटामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नेछ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि ठूलो संख्यामा सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा गरी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार सुरक्षा गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनको रणनीति तय गरिएको छ। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ५८ दल र प्रत्यक्षतर्फ ११४ दल सहभागी हुनेछन्। १ करोड ९० लाखभन्दा बढी मतदाताले मतदानमा भाग लिन पाउनेछन्।
निर्वाचनको तयारी सुनिश्चित गर्न आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ। आयोगका नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, “दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची बुझाइसकेका छन् र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोटको काम भइरहेको छ। सरकार पनि सक्रिय छ, जसले मुलुकलाई चुनावमय बनाएको छ।”
निर्वाचनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिअनुसार २३–२४ भदौमा जेन–जी युवाको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। कार्कीले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए।
साढे ४ हजार मतदानस्थलमध्ये करिब एक तिहाइ अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय ४२ संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सामान्य मतदानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदानस्थलहरूको सुरक्षा जोखिमअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई परिचालन गरिनेछ।
सुरक्षा चुनौती, मतदानस्थलको संवेदनशीलता, बाहिरी सीमा जोखिम, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित गर्न विभिन्न सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन गरिएका छन्। लुम्बिनीबाट सुरु गरी क्रमशः सुदूरपश्चिम, गण्डकी, कर्णाली, कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशमा सुरक्षा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ।
केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय गरिएको छ। केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल, प्रदेश कमान्ड पोस्ट र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत मतदान अघि र मतदानपछिका चुनौतीका लागि सुरक्षा व्यवस्था तयार गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साइबर प्रहरी परिचालन हुनेछन्। यसले डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना, अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नेछ।
