७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ (जीसीआरपीपीबी) ले दशकौँदेखि जेलमा रहेका सबै भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको सुरक्षित र निसर्त रिहाइका लागि भुटान सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संगठनले भुटानका कारागारमा अझै थुनामा रहेका सबै राजबन्दीहरूको मुक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दबाब बढाउन अपिल गरेको छ। जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर तथा मानव अधिकारकर्मी राम कार्कीले दशकौँदेखि राजनीतिक बन्दीहरूले भोग्दै आएको पीडा र अन्यायप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
कार्कीका अनुसार सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा प्रजातन्त्रको समर्थनमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भुटान सरकारले कठोर दमन गरेको थियो। त्यस क्रममा धेरै नागरिक गिरफ्तार भए र कतिपयलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। सन् २००७ मा भुटान संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भएको घोषणा गरिए पनि ती राजनीतिक बन्दीहरू अझै जेलमै रहेको उनले बताए।
१९९१ देखि २००९ सम्म चलेको दमन र सुरक्षा निकायका गतिविधिबाट जोगिन एक लाख २० हजारभन्दा बढी भुटानी नागरिक देश छोड्न बाध्य भई पूर्वी नेपालमा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी संस्था (युएनएचसीआर) द्वारा सञ्चालित शिविरमा आश्रय लिन पुगेका थिए। नेपाल–भुटानबीच १५ चरणसम्म भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान ननिस्किएपछि युएनएचसीआरकै पहलमा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, बेलायतसहित आठ मुलुकमा पुनर्वास गराइएको थियो। यद्यपि हाल पनि करिब सात हजार भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरमै बस्दै आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक फर्किने आशामा रहेका छन्।
जीसीआरपीपीबीका अनुसार अधिकांश राजनीतिक बन्दीका परिवार सदस्यहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुनर्स्थापित भइसकेकाले लामो समयदेखि पारिवारिक विछोड जारी छ र आपसी सम्पर्क अत्यन्त सीमित बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) को परिवार भेटघाट कार्यक्रम बन्द भएपछि यसको मानवीय प्रभाव अझ गम्भीर बनेको संगठनको भनाइ छ।
कार्कीले कूटनीतिक नियोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, मानव अधिकार अभियन्ता तथा विश्व समुदायलाई भुटानलाई सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई क्षमादान दिन, उनीहरूलाई रिहा गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन दबाब दिन आग्रह गरे। ‘यो गम्भीर मानवीय मुद्दा हो, जसलाई अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा अधिकार र न्यायका लागि आवाज उठाउने नागरिकलाई जेलमा राखिरहन भुटानसँग कुनै पनि नैतिक वा कानुनी आधार छैन।’
हाल कम्तीमा ३१ जना भुटानी मानव अधिकारकर्मी विभिन्न कारागारमा दीर्घकालीन, धेरैजसो आजीवन कारावास भोगिरहेका छन्। लामो बन्दी जीवन, यातना र कुपोषणका कारण उनीहरू धेरैजना गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहेको जनाइएको छ। बाह्य विश्वमा ‘ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस’, ‘माइन्डफुलनेस’ र ‘करुणा’ जस्ता अवधारणाको प्रचार गर्दै आएको भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बारम्बारको अपिल बेवास्ता गर्दै राजनीतिक बन्दीहरूलाई अझै थुनामै राखेको आरोप संगठनले लगाएको छ।
सन् २०१९ मा स्थापना भएको जीसीआरपीपीबी भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको सुरक्षित तथा तत्काल रिहाइ र उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्दै आएको मानव अधिकार संगठन हो।
