वेलिङ्टन।
न्युजिल्यान्ड सरकारले विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास ९एलएनजी० आयात टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले उक्त टर्मिनल निर्माण खर्च जुटाउन उपभोक्तामाथि नयाँ शुल्क जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारका अनुसार यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि भविष्यमा विद्युत् मूल्यमा देखिने तीव्र वृद्धि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्री साइमन वाट्सले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल कम्तीमा अर्को वर्षसम्म सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार यो टर्मिनलले विद्युत् बजारमा देखिने मूल्य उतारचढाव कम गर्ने, आपूर्ति अभावको जोखिम घटाउने र वार्षिक रूपमा करिब २६५ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले टर्मिनल निर्माणका लागि प्रयोगकर्तामाथि प्रतिमेगावाट–घण्टा २ देखि ४ डलरसम्मको विद्युत् शुल्क लगाउने योजना बनाएको छ। तर मन्त्री वाट्सले उक्त शुल्क का बाबजुद समग्र लाभ लागतभन्दा धेरै हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार टर्मिनल सञ्चालनपछि थोक विद्युत् मूल्य कम्तीमा प्रतिमेगावाट–घण्टा १० डलरसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
ऊर्जा स्रोत क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था ‘एनर्जी रिसोर्सेस आओटेआरोआ’ का प्रमुख कार्यकारी जोन कार्नेगीले एलएनजी टर्मिनललाई सुख्खा वर्षजस्ता जोखिमका लागि ‘ऊर्जा बीमा’को रूपमा व्याख्या गरे। उनले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारसँगै मौसममा अत्यधिक निर्भरता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै एलएनजीजस्ता स्थिर इन्धनले ऊर्जा प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउने बताए।
तर गत वर्ष प्रकाशित ‘फ्रन्टियर रिपोर्ट’ ले एलएनजीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनमा ठूलो स्थिर लागतका कारण सीमित प्रयोगका लागि एलएनजी आर्थिक रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो।
यसैबीच ग्यास कम्पनी क्लारस र चार ‘जेन्टेलर’ कम्पनीद्वारा गरिएको छुट्टै अध्ययनले एलएनजी टर्मिनल सम्भाव्य भए पनि महँगो हुने र कहिलेकाहीँ मात्र आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। क्लारसका प्रमुख कार्यकारी पल गुडेभले भने यो परियोजनाले न्युजिल्यान्डको ऊर्जा लचिलोपन बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने दाबी गरेका छन्।
एलएनजी टर्मिनलका लागि छनोट सूचीमा रहेका छवटै सम्भावित स्थल तारानाकी क्षेत्रमा रहेको बताइएको छ। पोर्ट अफ तारानाकीका प्रमुख कार्यकारी साइमन क्र्याडकले यस परियोजनालाई क्षेत्रका लागि अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै बन्दरगाहले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
राजनीतिक तहमा भने प्रस्तावप्रति तीव्र मतभेद देखिएको छ। एसीटी पार्टीका ऊर्जा प्रवक्ता साइमन कोर्टले यसलाई तेल तथा ग्यास अन्वेषण प्रतिबन्धको ‘अनिवार्य परिणाम’ भन्दै ग्यासलाई व्यवहारिक र भरपर्दो विकल्पका रूपमा बचाउ गरे।
तर ग्रीन पार्टीले यस प्रस्तावको कडा विरोध गरेको छ। सह–नेतृ क्लोई स्वारब्रिकले सरकारको योजनालाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै यसले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्ने आरोप लगाइन्। उनका अनुसार जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्नु जलवायु, ऊर्जा सुरक्षा र उपभोक्ताका लागि हानिकारक हुनेछ।
लेबर पार्टीले भने प्रस्तावित लेभीलाई ‘ग्यास कर’को संज्ञा दिएको छ। पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले सरकारको योजना विद्युत् मूल्य घटाउनेभन्दा मूल्यवृद्धिको दर मात्र कम गर्ने प्रयास भएको बताए। उनले सोही रकम सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री प्रविधिमा लगानी गरिएको भए उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने तर्क गरे।
यसैबीच करदाता सङ्घले पनि सरकारको योजनाको आलोचना गरेको छ। सङ्घका प्रवक्ता जेम्स रसले लेभी र करबीच शब्दको खेल नगरी योजना परित्याग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको ‘३५० आओटेआरोआ’ समूहले पनि एलएनजी टर्मिनललाई समाधान नभई समस्या बढाउने उपाय भएको टिप्पणी गरेको छ। समूहका सह–निर्देशक अल्भा फेल्डमायरका अनुसार एलएनजीबाट उत्पादित विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाभन्दा दोब्बर महँगो पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य झट्काको जोखिमसमेत आयात हुन्छ।
सरकारले भने ऊर्जा आपूर्तिको स्थायित्वका लागि एलएनजी आवश्यक रहेको दाबी दोहोर्याउँदै विस्तृत प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
