डिजिटल जोखिमहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि बेलायत सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको छ। Keir Starmer नेतृत्वको सरकारले यस वर्षभित्रै अस्ट्रेलिया मा लागू गरिएको मोडेल जस्तै नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने संकेत दिएको हो।
गत महिना बेलायती सरकारले १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने विषयमा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। परामर्श सकिएपछि केही महिनाभित्रै कानुन संशोधन गरी प्रतिबन्ध लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। सरकारका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो साइबर दुर्व्यवहार, यौन शोषण सामग्री, गलत सूचना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत सिर्जित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम आवश्यक भएको हो।
यसअघि अस्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो देश बनेको थियो। अस्ट्रेलियाको कदमपछि Spain, Greece र Slovenia ले पनि यस्तै उपायहरूबारे छलफल सुरु गरेका छन्। युरोपेली क्षेत्रमा बालसुरक्षा र डिजिटल नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
हालै प्रविधि उद्यमी Elon Musk सँग सम्बन्धित कम्पनीको एआई च्याटबोटले सहमतिविनाका यौनिक तस्बिरहरू उत्पादन गरिरहेको खुलासा भएपछि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमनमाथि निगरानी अझ कडा बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। बेलायती प्रविधि मन्त्री लिज केन्डलका अनुसार सन् २०२३ मा लागू गरिएको अनलाइन सेफ्टी ऐन विश्वकै कडा डिजिटल सुरक्षा कानुनमध्ये एक भए पनि एआई च्याटबोटसँग हुने व्यक्तिगत अन्तरक्रियामा केही कानुनी खाली ठाउँ देखिएको छ, जसलाई चाँडै सम्बोधन गरिनेछ।
सरकारले बालबालिका र युवामा एआई प्रणालीको प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। केही बालबालिकाले सुरक्षा मापदण्डबिनाका एआई प्रणालीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास गरिरहेको तथ्यले सरकारलाई थप सतर्क बनाएको छ। आगामी जुन महिनाभित्र नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाको मृत्यु भएको अवस्थामा स्वचालित रूपमा अनलाइन डाटा सुरक्षित राख्ने आदेश लागू गरिने, गेमिङ कन्सोलमार्फत अपरिचित व्यक्तिसँग सम्पर्क गराउने प्रणाली नियन्त्रण गरिने तथा नग्न तस्बिर पठाउने वा प्राप्त गर्ने कार्य रोक्न कानुनी अधिकार थपिने सम्भावना छ। यी प्रावधानहरू संसदमा विचाराधीन अपराध तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत लागू गरिने जनाइएको छ।
तर प्रस्तावित प्रतिबन्धबारे आलोचना पनि भइरहेको छ। केही अधिकारकर्मीहरूले यस्ता कडा उपायहरूले वयस्कहरूको गोपनीयता र सेवामा पहुँचमा असर पार्न सक्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्। बालअधिकार समूहहरूले भने प्रतिबन्धले किशोर–किशोरीहरूलाई कम नियमन भएका वैकल्पिक प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि, बेलायती सरकारको तर्क छ—डिजिटल युगमा बालसुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको कानुनी परिभाषा स्पष्ट गरी उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली कडा बनाउने तयारीसँगै बेलायत डिजिटल जोखिम नियन्त्रणमा अग्रसर देखिएको छ। आगामी महिनाहरूमा संसदबाट हुने निर्णयले विश्वव्यापी डिजिटल नीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
