सन् २०२६ को सुरुआतमै संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमाथि कडा भिसा नीति लागू गर्दै आप्रवासन र यात्रामा व्यापक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले फिजी, टोंगान, टुभालु र भानुआटुसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी १५ मा निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनवरी २१ देखि यी देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी नगर्ने जनाएको हो। यद्यपि पर्यटक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिइने गैर–आप्रवासी भिसा भने निरन्तर जारी रहने बताइएको छ।

यससँगै अब धेरै प्रशान्त टापु राष्ट्रका नागरिकले अस्थायी भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्न १० हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म भिसा बन्ड तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यसअघि बेलायती पत्रिका ‘द गार्डियन’ ले टोंगानका नागरिकका लागि सबै प्रकारका भिसा आवेदन पूर्ण रूपमा रोकिएको उल्लेख गरेको थियो, जसका कारण करिब ७९ हजार टोंगन–अमेरिकी समुदाय प्रभावित भएको बताइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक दस्तावेज चुहावट भएपछि सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, अमेरिकामा बस्दा सरकारी सहायता लिन सक्ने सम्भावना बढी भएका देशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लागू गरिएको जनाइएको छ।

विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ। सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम तथा सरकारी सेवामा निर्भर हुने विदेशी नागरिकको प्रवेश रोक्न आप्रवासन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरिएको हो।”

यस निर्णयपछि प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू अफगानिस्तान, इरान, रुस, सोमालिया र भेनेजुएलाजस्ता कडा प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूको सूचीमा परेका छन्।

फिजीका प्रधानमन्त्री सिटिभेनी राबुकाले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै फिजी सनसँग भने, “हामीले आफ्नै कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था निम्त्याएका हौँ। धेरै फिजी नागरिक अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका छन्, जुन अमेरिकी कानुनअनुसार कारबाही योग्य हो।”

प्रभावित मुलुकहरूमा फिजी, टोंगान, टुभालु र भानुआटु परेका छन्। निलम्बनले व्यवसायिक (B-1), पर्यटक (B-2), विद्यार्थी (F), तालिम (M) र एक्सचेन्ज (J) भिसालाई असर पार्नेछ। तर पहिल्यै भिसा लिएका व्यक्ति तथा केही विशेष समूहलाई भने छुट दिइने जनाइएको छ।

अमेरिकाको नयाँ भिसा बन्ड पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत फिजी, टोंगान, टुभालु र भानुआटुलाई १० हजार अमेरिकी डलर बन्ड तिर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ, जुन व्यक्तिगत अवस्था अनुसार १५ हजार डलरसम्म पुग्न सक्नेछ।

तथ्यांक अनुसार, २०२३ सम्म अमेरिकामा ओसियानियाबाट आएका करिब १ लाख ६६ हजार आप्रवासी रहेका छन्, जुन कुल आप्रवासी जनसंख्याको केवल ०.३ प्रतिशत मात्र हो। विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाको यो निर्णयले प्रशान्त मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र त्यहाँका आप्रवासी समुदायमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिएको छ।