काठमाडौं। देशभरका सबै तहका अदालतमा हुने न्यायिक कामकारबाहीसम्बन्धी गुनासा अब सेवाग्राहीले सिधै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको न्यायिक सुशासन केन्द्र मार्फत यस्ता गुनासा दर्ता तथा व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता तथा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार उक्त केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार न्यायिक सुशासन केन्द्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। केन्द्रको उद्देश्य सेवाग्राहीको न्यायपालिकाप्रतिको पहुँच विस्तार गर्नु, न्यायिक सेवासम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ गर्नु तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार केन्द्रमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट गुनासा दर्ता, अभिलेखीकरण, कारबाही तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट दोहोरो प्रक्रिया अन्त्य हुनुका साथै न्यायपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रले प्राप्त गुनासाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी व्यवस्थापकीय सुधारका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्ने, न्यायिक कामकारबाहीमा देखिएका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा अनियमितताका क्षेत्र पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यसमेत गर्नेछ।
यद्यपि केन्द्रको औपचारिक स्थापना असार ३२ गते गरिएको भए पनि परीक्षणका रूपमा यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका अनुसार असार १ देखि ३२ गतेसम्म केन्द्रमा कुल १८६ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्।
तीमध्ये ५२ वटा इमेलमार्फत, ३६ वटा सेवाग्राही स्वयं उपस्थित भएर, ३३ वटा टोल–फ्री नम्बरमार्फत, २३ वटा ह्वाट्सएपमार्फत, १९ वटा हुलाकमार्फत प्राप्त भएका थिए। यस अवधिमा हेलो सरकार मार्फत सिफारिस भई आएका २३ वटा गुनासा पनि केन्द्रले प्राप्त गरेको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीलाई आफूलाई सहज हुने माध्यमबाट गुनासा दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। हालसम्म प्राप्त गुनासाको विवरणले विद्युतीय माध्यम, विशेषगरी इमेल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखाएको अदालतले जनाएको छ।
