प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले सन्तुलित र व्यवहारिक कूटनीति अपनाउँदै शान्तिलाई साझा प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक उनले नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाहले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विश्वका विभिन्न भागमा जारी युद्धको अवस्थालाई संकेत गर्दै उनले शान्तिलाई साझा प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा नेपाली समुदायको सुरक्षा र हितलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि स्पष्ट पारे।
सरकारले युद्धका कारण उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नियमित जानकारी र ब्रिफिङ लिइरहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनपछि जनतामा देखिएको नयाँ अपेक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, आर्थिक विकास र जनजीवन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको धारणा कूटनीतिज्ञहरू समक्ष राखेका थिए।
उक्त ब्रिफिङमा भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बङ्गलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलङ्का, साउदी अरेबिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। साथै, नेपाल सरकारका कामकारबाहीमा सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।
ब्रिफिङमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित अन्य सरकारी अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सहभागी सबै राजदूतहरूको धारणा समेत सुनेका थिए।
यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा फरक अभ्यास अपनाएका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा राजदूतहरूसँग भेट्ने परम्परा रहे पनि उनले अहिलेसम्म कसैसँग व्यक्तिगत भेट गरेका छैनन्। राजदूतहरूले भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग मात्र भेट गर्ने अवसर पाएका छन्।
यसअघि राजदूतहरू बिना औपचारिक प्रक्रिया नै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा निवासमा पुग्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। तर यसपटक सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने योजना बनाएको छ।
यसै क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीहरूलाई समेत प्रोटोकल नाघेर भेटघाट नगर्न निर्देशन दिँदै कूटनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिएको जनाएको छ।
