शल्यक्रिया खर्च अस्वीकार गरेपछि एसीसी विरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टि

न्यूजिल्याण्डकी एक महिलाले दुर्घटनापछि आवश्यक परेको शल्यक्रियाको खर्च एसीसीले अस्वीकार गरेपछि आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेकी छन्, जसले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

लिसा जेन बोयडले जनवरी २०२४ मा भएको सवारी दुर्घटनापछि आफूले भोग्नुपरेका कठिनाइहरूबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै एसीसीको निर्णयप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

उनका अनुसार दुर्घटनापछि उनले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार फिजियोथेरापी, काइरोप्र्याक्टिक उपचार, मसाज थेरापी, औषधोपचार तथा अन्य विभिन्न उपचार विधिहरू अपनाइन्। तर उपचारका यी सबै प्रयासका बाबजुद उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गयो। लगातारको पीडा र स्नायुसम्बन्धी समस्याले उनको दैनिक जीवनसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

“मेरो अवस्था यति बिग्रियो कि थप स्थायी क्षति हुन नदिन तत्काल शल्यक्रिया आवश्यक भयो, तर एसीसीले मेरो दाबी अस्वीकार गरिदियो,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।

बोयडले ACC को निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको र आफ्नो अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लड्ने बताएकी छन्।

उनको पोस्ट सार्वजनिक भएपछि सयौँ मानिसहरूले प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूहरूले पनि एसीसीसँग यस्तै अनुभव भोग्नुपरेको बताएका छन्। धेरैले उपचार खर्च अस्वीकृत भएको, दाबी प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भएको, पुनरावलोकन प्रक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपरेको तथा दुर्घटनाबाट भएको चोटलाई पूर्वअवस्थाको समस्या भन्दै अस्वीकार गरिएको गुनासो गरेका छन्।

एक व्यक्तिले आफू गाडीले ठक्कर दिएपछि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए भने अर्की महिलाले मेरुदण्डसम्बन्धी जटिल शल्यक्रियाको खर्च एसीसीले अस्वीकार गरेपछि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको लामो प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपरेको अनुभव साझा गरेकी छन्।

कतिपय प्रतिक्रियाहरूमा एसीसीको निर्णय प्रक्रिया, उपचार स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्ती तथा पारदर्शिताको अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रभावित व्यक्तिहरूले कानुनी परामर्श तथा स्वतन्त्र अधिकारकर्मीहरूको सहयोग लिएर आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

यस विषयमा एसीसीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत घटनाबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। न्यूजिल्याण्डको कानुनअनुसार एसीसीले चिकित्सा प्रमाण, दुर्घटनासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा कानुनी मापदण्डका आधारमा दाबीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो बहसले एसीसीको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा उपचार सेवामा पहुँचबारे धेरै नागरिकहरूमा बढ्दो असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ। धेरै पीडितहरू आफूहरूलाई न्याय प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको भन्दै प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।