काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने, ‘नो भोट’ (कुनै उम्मेदवार मन नपरेको जनाउने) व्यवस्था लागू गर्ने तथा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने प्रस्तावसहित निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा सरकारसमक्ष पठाएको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने उद्देश्यका साथ आयोगले तयार गरेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो। यसअघि तयार पारिएको एकीकृत निर्वाचन कानुन राजनीतिक दलहरूलाई कडाइ गर्ने खालको भन्दै रोकिएको थियो। आयोगले त्यसमा थप सुधार र नयाँ व्यवस्था समावेश गर्दै पुनः प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ।
मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग तथा सम्बन्धित निकायको सहयोगमा मतदाता विवरण संकलन गरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने अवधारणा अघि सारिएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको गैरआवासीय नेपालीको मताधिकारको माग यस व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, मतदातालाई कुनै उम्मेदवार उपयुक्त नलागेमा ‘नो भोट’ दिन सक्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउने र मतदाताको वास्तविक भावना अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिन यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको आयोगको भनाइ छ।
उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भए पनि अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। नयाँ मस्यौदामा भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भइसकेका व्यक्तिलाई नै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, कुनै तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सम्बन्धित कार्यकाल समाप्त नभएसम्म अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगका अनुसार यसले निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
मस्यौदामा अग्रिम मतदानको व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा रहेका नागरिक, स्वास्थ्य उपचारमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य विशेष परिस्थितिमा रहेका मतदाताले तोकिएको स्थानबाट अग्रिम मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला राजनीतिक सहभागिता बढाउन दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारमध्ये पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने दलको उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने अधिकार पनि आफैंलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन मिति तय हुने व्यवस्था रहेकामा अब आयोगले स्वतन्त्र रूपमा मिति घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसका साथै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले बुझाउनुपर्ने धरौटी रकम बढाउने, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारबाट पनि धरौटी लिने तथा मौन अवधिलाई ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा बनाउने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आउनुका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मतदाताको सहभागिता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
