नेपालको संसदीय अभ्यास: नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र सुधारको दबाब

काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ, जहाँ पुराना राजनीतिक भाष्यहरू क्रमशः बदलिँदै गएका छन् भने नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र विद्रोहले राज्य संरचनामाथि गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। ‘जेन–जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको बढ्दो राजनीतिक सचेतना र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयसँगै संसदप्रति जनताको अपेक्षा मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने दबाब पनि बढेको छ।

प्रतिनिधि सभामा हाल सञ्चालन नियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, जसलाई संसदलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेष समितिले यसलाई मूर्तरूप दिन निरन्तर काम गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ—के केवल संख्यात्मक बहुमतले संसद बलियो हुन्छ, वा संसदको प्रभावकारिताका लागि यसको आन्तरिक संरचना, बहसको गुणस्तर र सरकारको व्यवहार पनि समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ?

पत्रकार जगत नेपालका अनुसार संसदको शक्ति संख्यामा होइन, बहसको गुणस्तर र प्रतिपक्षप्रति देखाइने सम्मानमा निर्भर हुन्छ। उनले २०१५ र २०४८ सालको संसदलाई उदाहरण दिँदै तत्कालीन सभामुख दमन ढुङ्गानाको “सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको” भन्ने ऐतिहासिक मान्यतालाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए।

नेपालका अनुसार संसदभित्र प्रतिपक्षलाई जति स्थान र सम्मान दिइन्छ, संसद त्यति नै जीवन्त र प्रभावकारी हुन्छ। उनले संसदले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसके नागरिकमा असन्तोष र विद्रोहको भावना बढ्ने चेतावनी पनि दिए।

पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपाली संसद अझै पनि पञ्चायती प्रशासनिक शैलीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन। उनले संसदलाई कार्यकारीको छायाबाट बाहिर निकाल्न नियमावलीको कडाइका साथ कार्यान्वयन र मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता अनिवार्य भएको बताए। साथै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

थापाले बेलायती अभ्यासजस्तै प्रधानमन्त्रीले महिनामा दुई पटक संसदमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै, मन्त्रीहरूले प्रश्नको जवाफ दिन हल छोडेर भाग्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि लज्जास्पद भएको उनले बताए।

उनका अनुसार संसद सचिवालयलाई विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्तासहितको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले सांसदलाई अध्ययनमा आधारित बहस गर्न सहयोग गरोस्।

पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुर थापाले नेपालको संसदीय इतिहासमा बहुमत प्राप्त सरकारहरू प्रायः आन्तरिक द्वन्द्व र दम्भका कारण ढलेको उल्लेख गर्दै बहुमतलाई निरंकुशताको आधार बन्न नदिन सचेत रहनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सभामुख पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र दलीय प्रभावभन्दा माथि रहनुपर्ने हुन्छ।

थापाले पछिल्लो समय संसदमा प्रश्नहरूको संख्या ५ हजारबाट घटेर ५ सयमा झर्नु चिन्ताजनक संकेत भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सांसदहरू मन्त्री बन्न केन्द्रित हुँदा विधायिकी भूमिकाबाट टाढिँदै गएका छन्।