काठमाडौं — आज देशभर २० औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कोरिएको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई स्मरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि २०६३ वैशाख ११ गते जनशक्तिको दबाबमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही दिनलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको ऐतिहासिक क्षणका रूपमा लिँदै प्रत्येक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको हो।
विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् लामो राजनीतिक संकट र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पुनःस्थापना हुन सकेको थिएन। त्यस अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यपालिका अधिकार आफ्नै हातमा लिँदै लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र हटाउने क्रम चलाएका थिए। २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको थियो।
लोकतन्त्र दिवसले जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउने अवसर प्रदान गर्दछ। यो दिवस केवल विगतको संघर्ष सम्झने दिन मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल्यांकन गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ।
यही परिस्थितिमा आन्दोलनरत सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएसँगै आन्दोलनले नयाँ दिशा पायो। २०६२ फागुनदेखि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन चैत महिनासम्म आइपुग्दा व्यापक जनसहभागितामा परिणत भयो। नयाँ वर्षसँगै लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएपछि काठमाडौंको चक्रपथ मानवसागरले भरिएको थियो। अन्ततः जनआन्दोलनको दबाबमा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूको मार्गचित्र स्वीकार गर्दै वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरेका थिए।
पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ ४ गते ऐतिहासिक निर्णय गर्दै राजसंस्थाको अधिकार कटौती गरी निलम्बन गर्यो र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्यो। यसलाई नेपालको “नेपाली म्याग्नाकार्टा” का रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ। यही आधारमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो।
संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्यो। त्यसपछि २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो।
संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा आएका छन्। यसले जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत रूप दिएको मानिन्छ।
लोकतन्त्र दिवसले जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउने अवसर प्रदान गर्दछ। यो दिवस केवल विगतको संघर्ष सम्झने दिन मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल्यांकन गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ।
यद्यपि, लोकतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक नजिकिँदै गर्दा पनि जनताका अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गठन र विघटनका श्रृंखला, भ्रष्टाचारका घटना, बेरोजगारी तथा सेवा प्रवाहमा ढिलाइजस्ता समस्याले जनतामा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ। यसले लोकतन्त्रप्रति विश्वासमा समेत चुनौती थपेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लोकतन्त्रको सार संरचनागत परिवर्तनमा मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्दै नागरिक सहभागिता बढाउन सके मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति जनताले गर्न सक्नेछन्। यद्यपि वर्तमान सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको मार्गमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, बाँकी हेर्न बाँकी नै छ।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा देशभर सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले शहीदहरूको सम्झनामा कार्यक्रम, र्याली, अन्तरक्रिया तथा जनचेतनामूलक गतिविधि आयोजना गरिन्छ। यसले नयाँ पुस्तालाई लोकतन्त्रको इतिहास र महत्वबारे जानकारी गराउनुका साथै भविष्यप्रति जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, वैशाख ११ केवल एउटा ऐतिहासिक मिति मात्र होइन, यो नेपाली जनताको संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको प्रतीक हो। लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई सुदृढ गर्दै जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सके मात्र यसको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
