काठमाडौं । तीन दशकदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमित जग्गाको पहिचान तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले थन्किएको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनमा जाने भएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
के हो रावल आयोग?
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणबारे व्यापक गुनासो बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावल को अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले करिब दुई वर्ष अध्ययन गरी २०५२ सालमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक, गुठी तथा सरकारी जग्गा कसरी अतिक्रमण गरियो भन्ने तथ्यगत विवरण समेटिएको थियो। तर प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन सकेन र कार्यान्वयन पनि रोकियो।
हजारौं अतिक्रमणकारीको पहिचान
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १,८५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको भेटिएको थियो।
आयोगले करिब ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारी को पहिचान गरेको उल्लेख छ। तीमध्ये १,१८७ जनाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए भने ६,९०६ जनाले सरकारी जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा समावेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनका क्रममा चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वरलगायत क्षेत्रका पोखरी, मन्दिर, ढुंगेधारा, खोला, कुवा तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य उजागर भएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कार्यान्वयन हुन सकेन
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा चासो देखाए पनि प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै वर्षौंदेखि विवादमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे पुनः छानबिन, संरक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणतर्फ नयाँ सन्देश
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारको स्पष्ट सन्देशका रूपमा पनि यो निर्णयलाई हेरिएको छ। सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको एउटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ।
