काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ । साथै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तावित वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नयाँ सरकार गठनका आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारको स्वरूप, संरचना र मन्त्रालयको आकारबारे पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । हालसम्मको निर्वाचन परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जित्दै कुल १८२ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको छ।
यस आधारमा बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ । पार्टीलाई थप दुई सांसदले समर्थन गरेमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने छ । स्रोतका अनुसार रास्वपाकै समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजय प्राप्त गरेका महावीर पुनले बालेन्द्रलाई समर्थन गर्ने छन् । यो अवस्थामा रास्वपालाई एक मात्र संसदको आवश्यकता पर्ने छ ।
त्यसका लागि पार्टीले अन्य साना दललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र रास्वपाले हर्क साम्पाङको पार्टीसँग छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । साम्पाङलाई निर्वाचन हुनु अघि र निर्वाचनपछि पनि बालेन्द्रले प्रशंसा नै गर्दै आएका छन् । साम्पाङले वा अन्य कुनै दलले समर्थन गरेमा बालेन्द्र साह नेपालको संसदीय इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बन्न सक्ने छन्।
समानुपातिकतर्फ पार्टीले पाउने सिट संख्या लगभग तय भए पनि कुन–कुन व्यक्तिलाई संसदमा पठाउने भन्ने निर्णय भने अझै बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा संख्या सार्वजनिक गरेपछि सोहीअनुसार पार्टीले अन्तिम सूची तय गर्ने र त्यसपछि सरकार गठनबारे औपचारिक बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसअघि साहले आफूनिकट नेताहरूसँग आन्तरिक रणनीतिक छलफल गरिरहेका छन्।
सरकार गठनका क्रममा संसदबाहिरका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि यस्तो सम्भावना कम रहेको स्रोतले जनाएको छ। रास्वपाको घोषणापत्रमा गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको निष्कर्ष साहको टोलीले निकालेको बताइएको छ।
संविधानअनुसार गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने भए पनि उनीहरू छ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने प्रावधान छ। सो अवधिभित्र सांसद बनाउने व्यावहारिक सम्भावना कम देखिएको र तत्काल संविधान संशोधन पनि सम्भव नभएकाले बालेन्द्र साहले अहिलेका लागि सांसदहरूमध्येबाटै मन्त्री चयन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार साहले सरकारलाई सानो र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाउने सोच बनाएका छन्। हाल नेपालमा २२ वटा मन्त्रालय रहेकामा यसलाई करिब १४ वा १५ मा सीमित गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ। संविधानअनुसार भने एउटा सरकारमा अधिकतम २५ मन्त्री रहने व्यवस्था छ।
यसअघि प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्यदलले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए। डा. रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलले सरकारी संरचना सानो र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। हाल खनाल अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।
