साउदी अरबले रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने करारपत्रलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउँदै अभिलेखीकरण ‘नोटराइज’ गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यस व्यवस्थापछि तलब नपाएका श्रमिकले अदालत धाइराख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले न्याय मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी रोजगार करारपत्रलाई नोटराइज गरेर कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रणाली सुरु गरेको हो। नोटराइज गरिएको रोजगार सम्झौता नै अब कानुनी आधार मानिनेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगारदाताले समयमै तलब नदिएमा श्रमिकले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर नगरीकनै आफ्नो बक्यौता सिधै असुल गर्न सक्नेछन्। श्रमिकको ‘किवा’ (मानव संसाधन मन्त्रालयको विद्युतीय प्लेटफर्म) मा दर्ता भएको करारपत्रलाई न्याय मन्त्रालयको ‘नाजिज’ प्लेटफर्ममार्फत नोटराइज गरिनेछ। यी दुई प्लेटफर्म एक–आपसमा जोडिएका छन्।
करारपत्रमा श्रमिकले पाउने आधारभूत तलब, खाना, आवास, यातायात भत्ता तथा अन्य सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेछ। यी विवरण ‘मुदाद’ प्लेटफर्ममार्फत विद्युतीय रूपमा प्रमाणित गरिन्छ, जसले कम्पनीले तलब दिएको वा नदिएको अवस्था स्वतः देखाउँछ। ‘मुदाद’ निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको तलब भुक्तानी र तलब संरक्षण प्रणाली सञ्चालन गर्ने आधिकारिक प्लेटफर्म हो।
नोटराइज गरिएको करारपत्र भएका श्रमिकलाई ३० दिनसम्म पूरा तलब नदिएको वा आंशिक तलब मात्रै दिएको अवस्थामा ९० दिन पुगेपछि न्याय मन्त्रालयको ‘नाजिज’ प्लेटफर्ममा अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ। आवेदन स्वीकार भएपछि रोजगारदातालाई पाँच दिनभित्र तलब तिर्ने वा आपत्ति जनाउने अवसर दिइने व्यवस्था छ।
यो सुविधा लिन श्रमिकको रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा ‘किवा’ प्लेटफर्ममा दर्ता भएको र न्याय मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नम्बर प्राप्त भएको हुनुपर्छ।
सन् २०२५ अक्टोबरदेखि सुरु भएको यस प्रणालीमा हालसम्म तीन लाखभन्दा बढी रोजगार सम्झौता दर्ता भइसकेका छन्। साउदी सरकारले यो व्यवस्था श्रमिकको अधिकार संरक्षण, तलब नपाउने समस्या न्यूनीकरण र श्रम बजारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ। यो साउदी भिजन २०३० अन्तर्गत श्रमिक र रोजगारदाता दुवैका अधिकार सुरक्षित गर्ने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा रहेको मानव संसाधन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
