काठमाडौँ । सरकारले गरेको सार्वजनीक संस्थाको लागि बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको पैतिवेदनमा देृदेखाएको छ । प्रतिवेदलन अनुसा। देशभरका सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब ४७ अर्ब रुपियाँ बराबरको सरकारी लगानीको हिसाव किताब वर्षौँदेखि मिलिरहेको छैन ।
कार्यालयका अनुसार २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपियाँ बराबरको शेयर लगानी र २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख ऋणलगानी गरी कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाखको हिसाब मिलेको छैन। राज्यले लगानी बढी गरेको दाबी गरे पनि सम्बन्धित संस्थानले कम देखाउने गरेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
सरकारले जलविद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार परियोजनाका लागि वर्षौंदेखि सार्वजनिक संस्थानमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ। तर आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव, एकीकृत लेखा–मापदण्डको कमी, पुराना निर्णयहरूको अस्पष्टता र अभिलेख अभावका कारण लगानीको यथार्थ आकलन कठिन भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसै समस्यालाई समाधान गर्न जारी गरिएको ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ पनि विगतका गडबडी मिलानमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र खानेपानी संस्थानजस्ता प्रमुख निकायको हिसाबमा ठूलो अन्तर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष गरी विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरणमा कति लगानी भयो र कति वैदेशिक अनुदानबाट आएको हो भन्ने अभिलेख स्पष्ट छैन।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विकास साझेदारसँग सरकारले लिएको ऋण तोकिएको समयमै तिर्नुपर्छ, तर संस्थानहरूले सहायक ऋण सम्झौताअनुसार आफ्नो तर्फबाट समयमै भुक्तानी गर्दैनन्। योजनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै भुक्तानी तालिका परिमार्जनको माग बढ्दै जाँदा कार्यालयको विवरण थप जटिल बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच ऋण तथा लगानीको हिसाब–रखाइमा एकरूपता छैन। अनुदान र ऋण छुट्याएर लेखा भएको नदेखिँदा रकमको स्वरूपमै असमञ्जस उत्पन्न भएको खानेपानी बोर्डले जनाएको छ।
कार्यालयले विषयगत मन्त्रालय र संस्थानहरूलाई पटक–पटक हिसाब मिलाउन आग्रह गर्दै आएको छ। हिसाब नमिलेसम्म कार्यालयसँग भएको विवरणलाई नै आधिकारिक मानिने कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेतले बताए। प्रतिवेदनअनुसार अर्थ वर्ष २०८१/८२ सम्म राज्यको कुल शेयर तथा ऋण लगानी ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपियाँ नाघेको छ। तर लगानीको प्रतिफल कमजोर छ। भाका नाघेको साँवा–ब्याज मात्र ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति पनि चुनौतीको कारण बनेको छ। १५० भन्दा बढी संस्थानमध्ये नियमित लेखापरीक्षण गर्ने संख्या न्यून छ, कतिपय संस्थानले दशकौँदेखि लेखापरीक्षणसमेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी ऋण तथा लगानीको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चितताका लागि लेखापरीक्षण प्रमुख औजार भए पनि संस्थानहरूले कानुनी दायित्वअनुसार लेखापरीक्षण नगर्दा राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
