न्युजिल्याण्डका लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले सरकारले हालै घोषणा गरेको राहत योजनामाथि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले पछिल्लो दुई वर्षदेखि नागरिकहरू आर्थिक दबाबमा रहेको र इन्धन मूल्यको तीव्र वृद्धिले अवस्था झन् जटिल बनाएको बताएका छन्।

हिप्किन्सका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको राहत प्याकेजले केही परिवारलाई सहयोग पुग्ने भए पनि त्यसको प्रभाव देखिन अझै केही समय लाग्नेछ। “धेरैजसो नागरिकका लागि भने यो योजनाले कुनै प्रत्यक्ष राहत दिएको छैन,” उनले उल्लेख गरे।

उनले हजारौँ नागरिक राहतबाट वञ्चित भएको भन्दै विशेष गरी बालबालिका नभएका कामदार, विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू यस योजनाबाट बाहिर परेको बताए। “आजको निर्णयपछि धेरैले ‘हामी कहाँ पर्छौं?’ भन्ने प्रश्न गर्नेछन्,” उनले प्रतिक्रिया दिए।

सरकारले संकट व्यवस्थापनमा स्पष्ट सन्देश दिन नसकेको आरोप लगाउँदै हिप्किन्सले अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबारे अन्योल सिर्जना भएको बताए। “नागरिकहरू निश्चितता चाहन्छन्, तर सरकारबाट स्पष्टता आएको छैन,” उनले भने।

उनले इन्धन संकटको कारण केवल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मात्र नभई सरकारका अघिल्ला नीतिगत निर्णयहरू पनि जिम्मेवार रहेको दाबी गरे। “यो अवस्था अचानक आएको होइन, नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम हो,” उनले उल्लेख गरे।

हिप्किन्सले खाद्यान्न मूल्य, विद्युत् शुल्कलगायत आधारभूत खर्चहरू पहिले नै उच्च रहेको र त्यसले परिवारहरूलाई थप दबाबमा पारेको बताए। साथै, उनले सरकारमाथि केही क्षेत्रलाई कर छुट दिएको आरोपसमेत लगाए।

प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले जीवनयापन खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा उल्टो अवस्था देखिएको हिप्किन्सको आरोप छ। “नागरिकहरूले अहिले भोगिरहेको कठिनाइ सरकारका अघिल्ला निर्णयहरूको परिणाम हो,” उनले निष्कर्ष निकाले।