नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले राजनीतिक दलहरूले एक–अर्कालाई गाली गरेर होइन, आफ्ना स्पष्ट र प्रभावकारी आर्थिक एजेण्डा स्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले दलहरूबीच नकारात्मक राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पारिरहेको धारणा राख्नुभयो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक मुद्दाभन्दा बढी एक–अर्कालाई कमजोर देखाउने प्रवृत्तिमा ध्यान दिइरहेका छन्।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलका नेतामा अर्कोलाई नराम्रो देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। नकारात्मक कुराहरू हाबी भएका छन्। अर्कोलाई कमजोर देखाएर आफू राम्रो बन्न खोज्नुको साटो आफ्ना गतिविधि र नीतिलाई प्रभावकारी बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो अभ्यास देखिँदैन।”
उहाँले निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण पनि अझै सकारात्मक हुन नसकेको बताउँदै निजी क्षेत्रले कर तिरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर राज्यलाई ठूलो योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। तर, राजनीतिक नेतृत्वबाट निजी क्षेत्रको योगदानको पर्याप्त चर्चा हुन नसकेको उहाँको गुनासो थियो।
अध्यक्ष ढकालले मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, लोकप्रियता खोज्ने निर्णय प्रक्रिया र राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने निर्णयसमेत गर्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रवर्द्धन र संरक्षण नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा होटल एसोसिएशन अफ नेपाल ९हान० का अध्यक्ष विनायक शाह ले होटल क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँको लगानी भए पनि पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटकको न्यूनतम खर्च एक सय अमेरिकी डलर र कम्तीमा दुई हप्ता बसाइ सुनिश्चित गर्ने गरी राज्यले नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साथै, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
अध्यक्ष शाहले होटल क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने गरी नीतिनिर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै पर्यटन र होटलसम्बन्धी नीतिहरू कर्मचारी–केन्द्रित हुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायी महासंघ का अध्यक्ष रवि सिंह ले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले अब घोषणापत्र औपचारिकताका लागि मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुने गरी तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “नेपाली जनता अब केवल निर्वाचनका नारामा विश्वास गर्दैनन्। चुनाव २०८२ मा हुन्छ, तर त्यसको परिणामभन्दा मुलुकको विकास बढी महत्वपूर्ण छ। विकास राजनीतिक नारामा सीमित हुन सक्दैन।”
उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा स्टन्टका नाममा गलत अभ्यास नगर्न चेतावनी दिँदै आर्थिक एजेण्डालाई राजनीतिक दलहरूको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पुँजी विकास, उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएसम्म मुलुकको दिगो विकास सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो।
— न्युज एजेन्सी नेपाल
